काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले बैठक बसी फुलकोर्ट राख्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्ने भएका छन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु बैठकमा बसी सर्वोच्चको पूर्ण बैठकका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई आह्वान गर्ने तयारी भएको एक न्यायाधीशले बताए ।

न्यायपालिका शुद्धीकरण र विसंगति अन्त्यका लागि भन्दै लामो समयदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा नेपाल बार एशोसिएसन,सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन लगायत आन्दोलनमा होमिएको छ । तर तीन साता लामो आन्दोलनमापनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएपछि जनताका मुद्दा हेर्न नभ्याइएको भन्दै फुलकोर्ट बैठकबाट नियमावली संशोधन गरी इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुको तयारी छ।

सोमबार मात्रै असन्तुष्ट समूहमा रहेका पाँच न्यायाधीशले सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बाहेक अन्य विषयमा छलफलका लागि अन्य न्यायाधीश वा बार एशोसिएसन लगायतका टोलीसँग छलफलमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि बाँकी रहेका बहुमत न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथाका माध्यमबाट पेसी व्यवस्थापन गरी नियमित इजलासमा बस्ने तयारी गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने व्यवस्था छ ।

तर प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दा चलखेल र सेटिङ गरेको भन्दै तत्कालका लागि गोलाप्रथा र पछि पूर्ण स्वचालित विधिमै पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने असन्तुष्ट न्यायाधीश र बारको माग रहेको थियो। सोही माग बमोजिम गोलाप्रथामा जान पहिले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २० मा प्रधानन्यायाधीशबाट इजलास गठन हुने कुरा उल्लेख छ । गोलाप्रथामा जानका लागि उक्त नियमलाई संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । उक्त नियम संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग सर्वोच्चको पूर्ण बैठक माग गर्न लागेका हुन् ।

न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पेसी तोक्ने क्रममै बढी चलखेल हुने गरेको औंल्याउँदै यसलाई रोक्न पूर्ण स्वचालित विधिबाटै पेसी तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पूर्ण स्वचालित विधबाट पेसी तोक्न केही समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा बार र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशले तत्काल गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसका अलवा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा हिस्सा खोजेको,बार्गेनिङ गरेको,सेटिङमै मुद्दा जिताउने वा हराउने गरेको र चरम अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्न अयोग्य रहेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।