धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश करिब दुई महिनादेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि सरकारसमेत ढलेको थियो । त्यसपछि नेकपाका खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि करिब डेढ महिना पुग्न लाग्दासमेत प्रदेशले नयाँ बजेट पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री भट्टले भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने दाबी गर्नुभएको थियो । तर, उक्त समयसीमा पनि गुज्रिसकेको छ । अहिले सरकारले असोज १५ गतेभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

तर, बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै मन्त्री र कर्मचारीबीच समन्वयको प्रश्न उठेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्ल पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौंमा व्यस्त रहँदा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमाल भने सरुवा भइसकेपछि पनि बजेट निर्माणमा संलग्न रहेको देखिएको छ । संघीय सरकारले हमाललाई काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय महिला आयोगको सचिवका रूपमा सरुवा गरिसकेको छ । उहाँको स्थानमा संघीय सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजाललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सचिवका रूपमा कामकाजमा खटाएको छ । तर, रिजाल अहिलेसम्म प्रदेशमा पुग्नुभएको छैन ।

यसअघि तत्कालीन सरकारको पालामा मुख्यमन्त्री र अर्थसचिव मिलेर बजेट बिगारेको आरोप लागेको थियो । अहिले तिनै सचिव सरुवा भइसकेपछि पनि प्रदेशमै रहेर बजेट निर्माणमा संलग्न भएपछि बजेट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । केही स्रोतले भने हमाललाई प्रदेशमै राखेर बजेट निर्माणको जिम्मेवारी दिन खोजिएको र नयाँ प्रदेश सचिव रिजाललाई प्रदेश आउन नदिन दबाब भइरहेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने सरुवा भइसकेका कर्मचारीबाटै बजेट निर्माणको काम अघि बढाउनु उचित नहुने बताएका छन् ।

उनका अनुसार कर्मचारीको सरुवा भइसकेपछि नयाँ जिम्मेवारीमा जानुपर्ने भए पनि पुरानै जिम्मेवारीमा बसिरहनुको कारणबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रदेश सरकार बजेटविहीन बनेको करिब दुई महिना पुगिसक्दा पनि बजेट निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री काठमाडौंमा र सरुवा भएका सचिव प्रदेशमै रहनुले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया र प्रशासनिक समन्वयमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

अब असोज १५ भित्र बजेट ल्याउने सरकारको दाबी पूरा हुन्छ कि फेरि समयसीमा मात्रै थपिन्छ भन्ने विषयसँगै सरकारले बजेट निर्माणमा स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेवारी, पारदर्शिता र समन्वय कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।