धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। नेकपाका नौ जना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई पत्र पठाउँदै सरकार सञ्चालन, मन्त्री नियुक्ति, नीति तथा योजना आयोग र बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे १७ वटा प्रश्नको जवाफ मागेका छन्।

सांसदहरूले सरकार पुनर्गठनका क्रममा संसदीय दललाई जानकारी नै नदिई मन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराइएको भन्दै मुख्यमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण मागेका हुन्। पार्टी र संसदीय दलसँग छलफल नगरी सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय हुन थालेपछि पार्टीभित्रै सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘मन्त्रीहरूको सहभागिताका विषयमा दलमा कुनै औपचारिक जानकारी नदिई एकाएक रातारात शपथ ग्रहण गर्नुले समग्र पार्टी र संसदीय दललाई आश्चर्यचकित पारेको छ,’ सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

सहमति सत्ता बाँडफाँडका लागि मात्रै हो ?

एमाले र नेकपाबीच भएको राजनीतिक सहमतिको वास्तविक उद्देश्यबारे पनि सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन्। दुई दलबीचको सहमति मुख्यमन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँडमा मात्र सीमित हो वा प्रदेशको विकासका लागि साझा राजनीतिक दृष्टिकोण पनि तय भएको हो भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। सांसदहरूले सरकारमा सहभागी दुई दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आगामी एक वर्षका प्राथमिकता, हासिल गर्नुपर्ने मुख्य उपलब्धि तथा साझा राजनीतिक उत्तरदायित्व सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

दुई दलबीच कुनै राजनीतिक मतभेद उत्पन्न भए त्यसको समाधानका लागि कस्तो संयन्त्र बनाइएको छ भन्ने विषयमा समेत उनीहरूले जवाफ खोजेका छन्। प्रदेश सभाको कार्यकाल अब करिब एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेकाले बाँकी अवधिमा सरकारले के–के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ।

नीति आयोगदेखि बजेटसम्म प्रश्न

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समेत संसदीय दलमा सामान्य छलफल नगरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टी र संसदीय दललाई अलग राखिएको भन्दै उनीहरूले सरकार कतै ‘अदृश्य शक्तिबाट’ सञ्चालन भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्। बजेट निर्माण प्रक्रियामा पार्टी तथा संसदीय दलसँग आवश्यक छलफल नगरी विज्ञ नियुक्त गरिएको विषयलाई पनि सांसदहरूले गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। विज्ञ नियुक्तिका नाममा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजिएको र प्रदेशको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ।

विकासको रोडम्याप माग

सांसदहरूले प्रदेशको योजना तथा बजेट प्रणालीमा संस्थागत सुधार, आवश्यक कानुन निर्माण, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकासका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। कृषि, पर्यटन तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनसँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि उनीहरूले सरकारको स्पष्ट योजना माग गरेका छन्। आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने, बजेट तथा कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक र नतिजामुखी बनाउने तथा बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि पत्रमा समेटिएको छ।

‘मन्त्री छनोटको मापदण्ड के हो ?’

सरकारमा सहभागी गराइएका मन्त्री छनोटको आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गर्न पनि सांसदहरूले माग गरेका छन्। सरकारलाई दलगत भागबण्डा र नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने संरचनाका रूपमा मात्रै बुझिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दा केन्द्रको निर्देशनभन्दा प्रदेशको अधिकार, स्वायत्तता र सुदूरपश्चिमको विशिष्ट आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। ‘सुदूरपश्चिम राज्यबाट बहुआयामिक रूपमा पछाडि पारिएको प्रदेश भएकाले क्षतिपूर्तिसहित राज्यको मूलधारमा ल्याउन विशेष अधिकार राख्छ,’ उनीहरूले पत्रमा भनेका छन्।

‘वाम सहकार्य मात्रै पर्याप्त छैन’

सांसदहरूले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी शक्तिहरूबीचको सहकार्य मात्रै पर्याप्त नहुने धारणा पनि अघि सारेका छन्। लोकतन्त्रवादी, संविधान पक्षधर तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच समेत सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले केवल सत्ता गठबन्धनका लागि सहकार्य गरेर नपुग्ने भन्दै स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्रसहित पार्टी र नेतृत्वमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। ‘सत्ता गठबन्धनका निम्ति गरिएको सहकार्यले मात्र होइन, स्पष्ट मार्गचित्रसहित नयाँ परिस्थितिमा रूपान्तरणसहितको पार्टी र नेतृत्व आमकार्यकर्ता र जनताको चाहना हो,’ पत्रमा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाउने सांसदहरूमा मानबहादुर धामी, नरेशकुमार शाही, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, अक्कल रावल, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रमेशसिंह धामी र कैलाश चौधरी रहेका छन्। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकार सञ्चालनको शैली, मन्त्री छनोटदेखि बजेट निर्माणसम्मका विषयमा एकैपटक १७ वटा प्रश्न उठाएपछि सुदूरपश्चिम सरकारभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आएको देखिएको छ।