धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री निवास धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र आगामी कार्ययोजना समेटिएको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो ।

साझा कार्यक्रममा प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने तथा सरकारी क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिइने मन्त्री मल्लले बताए ।लगानीकर्ताका लागि एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी ९थ्री पी० मोडलमा ठुला आयोजना अघि बढाउने योजना पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सरकारले प्रदेशको दीर्घकालीन कृषि गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सामूहिक खेती र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाँझो जमिन उपयोग गर्ने र कृषि बीमामा अनुदान दिने कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको छ । साथै, सुदूरपश्चिमको पुरानो समस्याका रूपमा रहेको भूमिहीन, सुकुमबासी, मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेतीलगायत ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र साना आयोजनामा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइएको छ । पर्यटनतर्फ सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल समेटेर ‘देवभूमि पर्यटन परिपथ’ र ‘इको हिल स्टेशन’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी १० वर्षलाई ‘दलित अधिकार दशक’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको जिकिर छ ।

यस्तै, सुदूरपश्चिमलाई ‘बालविवाह मुक्त प्रदेश’ बनाउने र महिला हिंसा अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, पहाडी राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने र टेलिमेडिसिन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारको छ । बालबालिकामा देखिएको ‘अटिजम’ समस्या सम्बोधन गर्न र उच्च शिक्षालाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउन सरकारले लगानी गर्नेछ ।

सरकारी सेवालाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘फेसलेस’ ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै ‘हेलो सीएम’मार्फत नागरिकका गुनासो सिधै सुन्ने र डिजिटल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाइने मन्त्री मल्लले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’मा सूचीकृत भएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने भएको छ ।
साथै, प्रदेशको शासकीय स्वरूप र कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्न ‘उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग’ गठन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।