धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार करिब दुई महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको छ। प्रदेशको आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेका बेला सरकार भने नयाँ बजेट ल्याउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। एकातिर कर्मचारीले समयमै तलब पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतर्फ विकास निर्माण तथा सरकारी कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। तर प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम तथा भ्रमणमा केन्द्रित देखिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

तत्कालीन कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको बजेट ल्याएको थियो। तर उक्त बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेन। बजेट असफल भएसँगै तत्कालीन सरकार राजनीतिक रूपमा समेत संकटमा परेको थियो। त्यसपछि साउन २८ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै नेकपा एमाले र नेकपाको गठबन्धनबाट खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार गठन भयो। नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रदेशलाई लामो समयदेखि कायम बजेट शून्यताको अवस्थाबाट मुक्त गराउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सरकार गठन भएको समय बितिसक्दासमेत नयाँ बजेट ल्याउने विषयमा सरकारले ठोस पहल अघि बढाउन नसकेको देखिएको छ।

बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन्। कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको छ भने विकास निर्माणका योजना तथा नयाँ कार्यक्रमसमेत प्रभावित बन्ने अवस्था आएको छ। प्रदेशको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित भइरहेका बेला सरकारको प्राथमिकता भने बजेट निर्माणभन्दा अन्य गतिविधिमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्न थालेको छ। आइतबार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट १८औँ मुक्त हलिया दिवसका अवसरमा आयोजित एक प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले आयोजना गरेको ‘मुक्त हलियाहरूको दिगो र न्यायोचित पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा सरोकारवालाबीच प्रदेशस्तरीय संवाद’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टसँगै प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीसमेत सहभागी थिए। कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रकाश रावल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दमन भण्डारी तथा आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जानकी ऐर बम, भौतिक पुर्वाधार बिकास राज्यमन्त्री जानकी कुँवरको उपस्थिति रहेको थियो। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरू एउटै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला प्रदेश भने बजेटविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। प्रदेशलाई तत्काल बजेट शून्यताको अवस्थाबाट मुक्त गराउनुपर्ने बेला सरकारका प्रमुख पदाधिकारी कोठे कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यता प्रदेशको बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत प्रदेशको आर्थिक संकट समाधानमा केन्द्रित देखिएको छैन। आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्ल यतिबेला गृहजिल्ला डोटीको भ्रमणमा छन्। मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक गृहजिल्ला पुगेका मल्ललाई विभिन्न स्थानमा स्वागत तथा सम्मानका कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ। नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री मल्ल डोटी पुगेका हुन्। गृहजिल्ला पुगेका मन्त्री मल्ललाई कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले खादा र मालासहित स्वागत गरिरहेका छन्।

प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका मन्त्री नै गृहजिल्ला भ्रमण र राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहँदा बजेट निर्माणको काम कहिले अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि बजेट शून्यताको अवस्था लम्बिँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ। बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित आर्थिक गतिविधिमात्र होइन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा नयाँ कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुरु भएको बजेट संकट नयाँ सरकार गठनपछि समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर नयाँ सरकारले समेत बजेटलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउँदा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि थप प्रभावित हुने देखिएको छ। एकातिर प्रदेशका कर्मचारी तथा सरकारी संयन्त्र बजेट अभावको असर भोगिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विकास निर्माणका योजनाहरू पछाडि धकेलिने खतरा बढेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण ध्यान तत्काल बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रियामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा प्रदेशको प्रमुख आवश्यकता बनेको बजेट निर्माणभन्दा औपचारिक कार्यक्रम, राजनीतिक भेटघाट र जिल्ला भ्रमणलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लाग्न थालेको छ। अब प्रदेश सरकार कति छिटो बजेट निर्माणको प्रक्रिया टुंग्याएर सुदूरपश्चिमलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट मुक्त गर्छ भन्ने विषय आमचासोको विषय बनेको छ।