धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न दुई जना सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। विपक्षी दल र सर्वसाधारणबाट मात्र होइन, सरकारलाई समर्थन गरिरहेको सत्तारुढ दलभित्रकै सांसदहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत नियुक्तिको विरोध जनाउन थालेपछि प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया पुनः विवादमा पर्ने संकेत देखिएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेकपा एमालेबाट झपट बोहरा र नेकपाबाट टंकमणि शर्मालाई बजेट निर्माण सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। बजेट निर्माणजस्तो सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छुट्टै सल्लाहकार नियुक्त गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमा नियुक्तिको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रदेशमा आर्थिक मामिलामन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग हुँदाहुँदै बजेट निर्माणका लागि छुट्टै सल्लाहकार किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। कतिपयले व्यंग्यात्मक शैलीमा बजेट निर्माणका लागि सल्लाहकार नै आवश्यक पर्ने भए आर्थिक मामिलामन्त्री र योजना आयोगको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभन्दा छ महिनाका लागि मन्त्री नै नियुक्त गरेको भए हुने टिप्पणी पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। यस विषयलाई लिएर आर्थिक मामिलामन्त्रीमाथि समेत प्रश्न उठाउन थालिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिले आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई ‘डमी मन्त्री’को संज्ञासमेत दिएका छन्।
सत्तापक्षकै सांसदको कडा आपत्ति
सल्लाहकार नियुक्तिको विषयमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसद अक्कल रावलले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले बजेट निर्माण तथा करका दर हेरफेरजस्तो संवेदनशील विषयमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताले भविष्यमा गम्भीर राजनीतिक तथा कानुनी प्रश्न जन्माउन सक्ने संकेत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिनुपरेको घटनालाई स्मरण गराएका छन्।
रावलले लेखेका छन्, “अनाधिकृत व्यक्ति बजेट निर्माण तथा करका दर हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न गराएको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपरेको दृष्टान्त हामीले बिर्सिएका छैनौँ। सुदूरपश्चिमको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश यहाँको पार्टी र संसद्को विषय बन्छ, किनकि हामी जीवित छौँ।” उनको यस अभिव्यक्तिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नियुक्त गरिएका सल्लाहकारको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारीबारे सत्तापक्षकै सांसदले प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
‘सुदूरपश्चिममा विज्ञ आतंक चलेको हो ?’
नेकपाकै अर्का सांसद रमेशसिंह धामीले पनि छोटो तर अर्थपूर्ण टिप्पणी गर्दै प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा “सुदूरपश्चिममा विज्ञ आतंक चलेको हल्ला छ, त हो ?” भनेर लेखेका छन्। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेपछि सल्लाहकार नियुक्तिको विषय सरकारका लागि थप असहज बन्न सक्ने देखिएको छ।
पूर्वमन्त्री धामीको कटाक्ष
पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका सांसद मानबहादुर धामीले पनि प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। उनले सुदूरपश्चिममा पर्याप्त विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै बजेट निर्माणका लागि बाहिरबाट विज्ञ ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “हिजो मात्र प्रदेश सरकारले दुई जना विज्ञ नियुक्त गरेको सुनियो, बधाई छ, शुभकामना छ। अब सुदूरपश्चिमको बजेट बनाउन पनि काठमाडौंबाटै विज्ञ बोलाउनुपर्ने थिति भएछ।” धामीले सुदूरपश्चिममा जन्मिएका धेरै विज्ञहरूले राष्ट्रिय राजनीति, प्रशासन, अनुसन्धान तथा विज्ञानका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका जनताको क्षमता र योग्यतामाथि समेत विश्वास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेशलाई केन्द्रको कठपुतली बनाउन नहुने भन्दै संघीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनको भनाइ छ, “यदि त्यसो गर्नुहुन्न भने मन्त्रिमण्डल पनि काठमाडौंबाट विज्ञ ल्याएर नियुक्ति गरियोस्, अनि मात्र संघीयताको उपादेयता पूरा हुनेछ।”
बजेट फेरि विवादमा पर्ने संकेत
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट निर्माण र पारितको विषय विगतमा समेत विवाद र राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बन्दै आएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिने असमझदारीले प्रदेशको विकास निर्माण र प्रशासनिक कामकाजमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। यही अवस्थामा सरकारले बजेट निर्माणका लागि दुई जना सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि विपक्षी दलसँगै सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सरकारभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएमा आगामी बजेट निर्माण र पारितको प्रक्रियामा समेत यसको असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
सल्लाहकारको नियुक्ति कानुनी रूपमा कुन आधारमा गरिएको हो, उनीहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकार कति हुने तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका के हुने भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। प्रदेश सरकारले समयमै यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न नसके सल्लाहकार नियुक्तिको विवाद थप चर्किनुका साथै सुदूरपश्चिमको आगामी बजेट पुनः राजनीतिक विवाद र संकटको भूमरीमा पर्ने चिन्ता बढेको छ।
