धनगढी । सुदूरपश्चिमका वन रक्षकहरू सेवा–सुविधा र तह कायम गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले बिहीबार धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका छन्। सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा कार्यरत वन रक्षकहरू माग सम्बोधनका लागि धनगढीमा भेला भएका हुन्। बिहीबारको धर्नामा करिब ७०–८० जना वन रक्षक सहभागी भएका थिए। उनीहरूका अनुसार अन्य जिल्लाबाट समेत वन रक्षकहरू धनगढी आउने क्रम जारी छ।

वन रक्षकहरूले ‘हाम्रो श्रमको सम्मान गर, तेस्रो तहको सुविधा कायम गर’ भन्ने माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको माग आठ महिनादेखि सरकारसमक्ष राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन्। आन्दोलनका संयोजक रामसिंह धामीका अनुसार वन रक्षकलाई सहायक तेस्रो तह कायम गर्ने विषयमा लामो समयदेखि सरकारसँग छलफल हुँदै आएको छ। उनका अनुसार अन्य प्रदेशमा वन रक्षकका यस्ता माग सम्बोधन भइसके पनि सुदूरपश्चिममा भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

धामी कैलालीको पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत सब–डिभिजन वन कार्यालय वर्दगोरियामा कार्यरत छन् । उनका अनुसार वन मन्त्रालयले सचिव भरत श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरी वन रक्षकहरूको मागका विषयमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेको भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि नबढेको वन रक्षकहरूको भनाइ छ।

‘हामीलाई आन्दोलन र धर्नामा बस्ने इच्छा थिएन। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट छलफल गरेर जाने अपेक्षा थियो। तर, माग सम्बोधनका विषयमा कुनै ठोस प्रतिक्रिया नआएपछि धर्नामा बस्नुपरेको हो,’ धामीले भने। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले माग सम्बोधनका लागि केही समय लाग्ने भन्दै ८–१० दिन पर्खन आग्रह गरेका थिए। तर, उक्त समय बितिसक्दा पनि माग सम्बोधनका लागि ठोस प्रक्रिया अघि नबढेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए।

वन रक्षकहरूले आफ्नो माग तत्कालै नयाँ कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने नभई प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारबाट लिखित रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता आए पनि आफूहरू आन्दोलन रोक्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। वन रक्षक सावित्री चौलागाईंले अन्य प्रदेशमा तेस्रो तह कायम भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा मात्रै आफूहरूलाई विभेद गरिएको बताइन्। ‘सबै प्रदेशमा तेस्रो तह कायम भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा आजसम्म केही भएको छैन। आठ महिनादेखि हाम्रो फाइल झुलाइएको छ, दर्ता–चलानीसमेत अघि बढेको छैन,’ उनले भनिन्।

वन रक्षकहरूले आफूहरू लामो समयदेखि सरकारको वन संरक्षणसम्बन्धी काममा खटिँदै आएको भन्दै श्रम र कार्यसम्पादनको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। उनीहरूले वर्षौँदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन र त्यसअनुसारको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। माग सम्बोधनका लागि वार्ताको वातावरणसमेत नबनेको वन रक्षकहरूको गुनासो छ। आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।