धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारसँगै कैलालीकी जानकी पौडेल कुँवरले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन् । शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै कुँवर प्रदेश सरकारको नयाँ जिम्मेवारीमा पुगेकी हुन् । लामो राजनीतिक संघर्ष र संगठनात्मक अनुभवबाट अघि बढेकी कुँवरका लागि प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पहिलो ठुलो कार्यकारी अवसर हो । भौतिक पूर्वाधार विकासजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाएपछि उनले विकास निर्माणलाई गति दिनुका साथै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

२०४५ साल जेठ ४ गते कैलालीको चुरे गाउँपालिका–६ मा जन्मिएकी कुँवरले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेकी छन् । उनको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको हो । २०५८ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मार्फत विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी त्यसको एक वर्षपछि पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेकी थिइन् । भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय रहेकी कुँवरले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जनमुक्ति सेनाको सातौँ डिभिजनमा समेत रहेर काम गरेकी थिइन् ।

२०६९ सालमा जनमुक्ति सेनाबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएपछि उनी केही समय महिला मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय भइन् । २०७२ देखि २०७४ सालसम्म महिला मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेकी उनी त्यसपछि पुनः पार्टी संगठनमा सक्रिय भएकी थिइन् । कुँवर २०७४ सालमा तत्तकालिन नेकपा माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भइन्। त्यसपछि २०७८ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।

२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन् । प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्दै आएकी कुँवर अहिले प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी छन् । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–८, मसुरिया उनको स्थायी ठेगाना हो ।राज्यमन्त्रीको शपथपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कुँवरले आफूलाई महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएको बताइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

‘हामी अहिले निकै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण मोडमा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेकै सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई पारदर्शिताका साथ अघि बढाउने हुनेछ ।’ उनले प्रदेशमा विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताइन् ।

सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योललाई चिर्नु आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण चुनौती हुने कुँवरको भनाइ छ। उनले बजेटका विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएकी छन् । ‘बजेटको विषयमा हामी सबै बसेर छलफल गर्नेछौँ,’ उनले भनिन्, कसरी बजेटलाई पुनर्लेखन गर्ने वा अगाडि बढाउने भन्नेबारे नीतिगत निर्णय गरेर अलपत्र परेका विकास निर्माणका कामलाई गति दिनेछौँ ।’