धनगढी: शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाका मागहरू स्रोत–साधन र देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार विभिन्न चरणमा सम्बोधन गर्दै जाने बताउनुभएको छ। धनगढीमा आयोजित शिक्षाका सरोकारवालासँगको प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षकका सबै माग एकैपटक पूरा गर्न सम्भव नभए पनि प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उपलब्ध स्रोत–साधनअनुसार शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो।

नयाँ शिक्षा ऐनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न धनगढी पुग्नुभएका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अन्य सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शिक्षा क्षेत्रका सबै समस्या तत्काल समाधान गर्न नसकिए पनि हरेक वर्ष केही न केही माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रको केन्द्रमा विद्यार्थीलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाका माग सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेत उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउँदै लगे पनि शिक्षकहरू विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न नसके त्यसको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। उहाँले शिक्षकहरूलाई आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी पूरा गर्दै विद्यार्थीको सिकाइ, क्षमता विकास र भविष्य निर्माणमा गम्भीर भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री पोखरेलले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा सबै पक्षका सुझावलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या र मागका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सकेसम्म छिटो ऐन ल्याउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, निजी विद्यालयका शिक्षक, स्थायी शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न समस्या र मागका विषयमा मन्त्रीसमक्ष सुझाव राखेका थिए। सहभागीहरूले राहत, निजी तथा बालविकास शिक्षकका समस्या समाधान, शिक्षकको स्तरवृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता, सेवा–सुविधा तथा पेशागत सुरक्षालगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा उठ्दै आएका शिक्षकका समस्या नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए।

बालविकास तथा राहत शिक्षकले आफ्नो सेवा र योगदानअनुसार उचित मूल्यांकन तथा सेवा–सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले समेत न्यूनतम सेवा–सुविधा र पेशागत सुरक्षाको विषयलाई ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए। सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रका नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीका वास्तविक समस्या समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

कार्यक्रममा उठेका सुझाव तथा मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने बताउनुभयो। उहाँले उपलब्ध स्रोत–साधन र नेपालको आर्थिक क्षमताअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरी शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका मागहरू क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउँदै सरोकारवालासँगको छलफल सकेर जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।