धनगढी: जटिल बिरामी हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिकै बासिन्दाहरू उपचारका लागी धनगढी पुग्छन्। यहाँ सञ्चालनमा रहेका झन्डै एक दर्जन निजी अस्पतालले मापदण्ड विपरीत शल्यक्रिया लगायतका सेवा प्रदान गरेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि गम्भिर खेलबाड गरिरहेका छन्। गैरकानुनी रूपमा इजाजत विपरीत मनपरी ढङ्गले गरिएको उपचारबाट कयौँ सर्वसाधारणको अकालमै ज्यान गैसकेको छ।

गैरकानुनी रूपमा अस्पतालमा सेवा सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि गम्भिर खेलबाड गर्दा समेत नियामक निकायले संरक्षण दिएको पाइएको छ। कैलालीको अत्तरिया स्थित अत्तरिया हस्पिटल जनरल अस्पताल मात्र हो। यो अस्पतालले मापदण्ड विपरीत क्याथ ल्याब सञ्चालन गरेर मुटुको शल्यक्रिया गर्ने गरेको छ। गत असारमा छाती दुख्ने समस्या देखिएपछि उपचार गर्न आएका बैतडी पाटनका शिक्षक हेमन्त भण्डारीको यो अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्दा ज्यान गएको थियो।

शल्यक्रिया पछि उनको होस खुलेन। बेहोस अवस्थामै उपचारका लागी भारतमा अस्पतालमा लैजाँदा त्यहाँका चिकित्सकले मुटुको शल्यक्रियाका क्रममा भण्डारीको मस्तिष्कको नशा काटिदिएको भनेको आफन्तले बताए। यो अस्पतालमा गैरकानुनी रूपमा मुटु रोग सम्बन्धी क्याथ ल्याब सञ्चालन भएको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरले बताए। ‘यो जनरल अस्पताल मात्र हो, मुटु रोगको शल्यक्रिया लगायतको विशिष्टीकृत सेवा दिन इजाजत चाहिन्छ,’उनले भने,‘जनरल अस्पतालले क्याथल्याव सञ्चालन गर्न पाईदैन’।

अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत मुटु रोगको उपचार र शल्यक्रिया गराएको पाइएकोले अस्पताललाई इजाजत प्रदान गर्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई कारबाहीको लागी लेखेर सिफारिस पठाइएको उनको भनाई छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका निमित्त निर्देशक डा।खगेन्द्र बमले विशिष्टीकृत सेवाका लागी सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको उनको भनाई छ। इजाजत बिना क्याथ ल्याब सञ्चालन गरेको भनेर स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले लेखेर पठाएकोमा त्यस विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

यसै गरी केजी हस्पिटलले गैरकानुनी रूपमा शल्यक्रिया गर्दा गत बिहीबार कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ की ५० वर्षीय समानी चौधरीको ज्यान गएको थियो। मिर्गौलामा पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा उनको ज्यान गएको हो। २५ शय्याको इजाजत प्राप्त केजी अस्पतालले मापदण्ड विपरीत नियमित शल्यक्रिया गरेको हो। २५ शय्या र १५ शय्याको अस्पतालले बिरामीको आकस्मिक शल्यक्रिया बाहेक अन्य शल्यक्रिया गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख कुँवरले बताए।

‘केजी हस्पिटल २५ शय्याको मात्र इजाजत प्राप्त अस्पताल हो, आकस्मिक बाहेक अन्य बिरामीको शल्यक्रिया गर्न पाउँदैन,’उनले भने,‘शल्यक्रिया बाट बिरामीको ज्यान गएपछि केजी हस्पिटललाई स्पष्टीकरण सोधेका छौँ’। शल्यक्रियामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको विशेषज्ञताका विषयमा पनि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा पनि छानबिन गरिने उनले बताए। यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। कैलालीमा च्याउ जस्तै खुलेका निजी अस्पताल मध्य अधिकांशमा मापदण्ड विपरीत सेवा सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने गरिएको छ।

धनगढीमा मात्र १५ शय्याको र २५ शय्याको इजाजत प्राप्त गरेका अस्पताल झन्डै एक दर्जन जति छन्। यी सबै अस्पतालले मापदण्ड विपरीत शल्यक्रिया समेत गर्ने गरेका छन्। आकस्मिक शल्यक्रिया बाहेक १५ शय्या र २५ शय्याको इजाजत प्राप्त अस्पतालले अन्य जटिल शल्यक्रिया गर्न पाउँदैनन्। ‘यसै गरी यहाँका अस्पतालको इजाजत १५ शय्याको, २५ शय्याको भए पनि मापदण्ड विपरीत विशेषज्ञ सेवा, शल्यक्रिया लगायत १००, २०० शय्याको अस्पतालले गर्ने सबै उपचार गरिरहेका छन्,’एक चिकित्सकले भने।

धनगढीमा नोभा हस्पिटल, संजिविनी हस्पिटल, सारथी हस्पिटल, ओमआशा हस्पिटल लगायतका अस्पताल १५ शय्याको इजाजत प्राप्त रहेका छन् भने केजी हस्पिटल, सौभाग्य हस्पिटल, कैलाली हस्पिटल लगायतका अस्पतालहरू २५ शय्याका अस्पताल सञ्चालन छन्।तर यी अस्पतालमा शल्यक्रिया लगायतका विशेषज्ञ सेवाका उपचार समेत हुने गरेका छन्। यसै गरी २५ शय्या देखि माथिका शय्याका अस्पताल पनि मापदण्ड विपरीत विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सँग खेलबाड गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मनपरी हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न राज्यका सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिनुमा आर्थिक चलखेल रहेको स्थानीय बताउँछन्। ‘इजाजत प्राप्त गर्ने देखि मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गर्न सम्म पैसाको खेल हुने गर्छ,’निजी अस्पतालका एक कर्मचारीले भने,‘सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी अस्पताल सञ्चालन हुँदा पनि त्यसैले सबै चुप छन्’। मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरेमा इजाजत प्राप्त गर्ने निकायलाई इजाजत दिएको रुद्ध गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिइएको छ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. बम मापदण्ड विपरीत सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई छानबिन गरेर कारबाही गरिने बताउँछन्। २ सय शय्या माथिका अस्पताल सङ्घीय मन्त्रालय र मन्त्रालयले तोकेको निकाय र २ सय शय्या सम्म प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट इजाजत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रदेश सरकारले १५ शय्याका इजाजतका लागी स्थानीय निकाय, २५ शय्याको इजाजतका लागी स्वास्थ्य कार्यालयलाई अधिकार तोकेको छ।

अधिकांश निजी अस्पतालमा मापदण्ड बमोजिम गुणस्तरीय सेवा, शय्या र उपकरण छैनन्। निजी अस्पताललाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कानुन प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्नेमा अहिले सम्म कानुन बनाएको छैन। रोग पत्ता लगाउन नसके पनि अनुमानका भरमा औषधी दिएर राख्ने, रेफर गर्नु पर्ने बिरामीलाई पनि अल्झाएर राख्ने, परीक्षण गर्न आवश्यक नभएको पनि परीक्षण गर्न लगाउने र अदक्ष चिकित्सकले पनि शल्यक्रिया गर्ने गर्दा बिरामीको ज्यान जाने गरेको बिरामीका आफन्तको गुनासो छ।

पहुँच र प्रभावका आधारमा निजी अस्पतालले मनपरी ढङ्गले सर्वसाधारण बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको सर्वसाधारणको गुनासो सुनिने गरेको छैन। सरकारी अस्पतालका गएका बिरामीलाई समेत निजी अस्पताल पठाउने गिरोह सक्रिय बनाएको स्थानीय बताउँछन्।नागरिकबाट