धनगढी: एक अर्बभन्दा धेरैको काठ सेटिङमा लिलाम हुन लागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मंगलबार डिभिजन वन कार्यालय, धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरमा छापा हानी यससम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेको हो।

विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सीमित काठ व्यवसायी र कत्था उद्योगी, डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख राम बिचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्या र वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको आपसी मिलेमतोमा एक अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने काठको अवैध र अनियमित कटान, मुछान, घाटगद्दी र लिलामको तयारी भइरहेको सूचनाका आधारमा आयोगले छानबिन थालेको हो। यसमा ११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको समेत मिलेमतो रहेको स्रोत बताउँछ । जसमा तीन लाख ४५ हजार क्युफिट काठ लिलाम गर्ने तयारी भइरहेको थियो। जसको मूल्य एक अर्ब तीन करोड ७१ लाख छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार धेरै रुख काट्न खडा र हरिया रुखलाई किरा लागेकोले काट्न मिल्ने भनी वन विशेषज्ञबाट झुटो सिफारिस प्रतिवेदन बनाउन लगाइएको थियो। सो सिफारिस प्रतिवेदनको आधारमा नकाट्नुपर्ने खडा हरियो खयर जातको रुख कटान, मुछान, छपान, घाटगद्दी र लिलाम बिक्री गर्न डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या र डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख राम बिचारी ठाकुर, कैलालीका सीमित कत्था उद्योगहरू, सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू र वन निर्देशक हेमराज विष्टले आपसी मिलेमतोमा करोडौँ रकम लेनदेन गरी करोडौँ राजस्व र मूल्य पर्ने उपरोक्त परिमाणका खयर काठको लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

नेपाल वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी महासंघका सदस्य, कैलाली र कञ्चनपुरका वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी संघमा सूचना टाँस नगरी, सूचना नदिई अरूलाई थाहा नहुने गरी मिलेमतोमा केही सीमित कत्था उद्योगलाई मात्र थाहा हुने गरी गोप्य सूचना टाँसी सेटिङमा यस्ता उद्योगहरूलाई टेन्डर स्वीकृत गर्ने मनसाय राखी काम भइरहेको थियो ।

यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूको टोलीले स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन गरी अवैध र अनियमित तरिकाले बिक्री गर्न लागेको यति ठुलो परिमाणको काठमा अनियमतता भएको हुन सक्ने देखिएको हुँदा छानबिन नटुंगिँदासम्म लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो, तर रोकिएन । यसमा प्रदेश सरकारको पनि शंकास्पद भूमिका रहेको स्रोत बताउँछ ।

कुन उपभोक्ता समितिमा कति काठ ?