धनगढी: कानुनतः सरकारले निजी विद्यालयमा छुट्याएको १०, १२ र १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति निश्चित परिधिभित्र रहेर पालिकाले लक्षित वर्गमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, सांसदले आफूले रोजेका विद्यार्थीलाई सिधै निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति दिलाएर छात्रवृत्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । एक उदाहरण हुन् रास्वपा सांसद केपी खनाल ।
खनालले पालिकासँग कुनै समन्वयसमेत नगरी सिधै निजी विद्यालयसँग सल्लाह गरेर एसइई पास गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने तयारी गरेका छन् । खनालले केही समयअघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कैलाली २ का ५५ गरिब, जेहेनदार र विपन्न परिवारका विद्यार्थीका लागि ‘एमपी स्कलरसिप प्रोग्राम’अन्तर्गत छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेका थिए, जुन निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशतअन्तर्गत नै हो । तर, सांसदले आफैँ विद्यार्थी तोकेर निजीमा छात्रवृत्तिमा पढाउने व्यवस्था कुनै कानुनमा पनि छैन ।
‘पढ्न नपाएकाहरूका लागि निजी विद्यालयसँग सहजीकरण गरेर छात्रवृत्ति दिने हो, त्यसका लागि मेरो सचिवालयले एउटा समिति बनाएको छ, त्यो समितिले निजी विद्यालयसँग सिधै समन्वय गरेर छात्रवृत्तिको १० प्रतिशत कोटामा विद्यार्थी तोक्छौँ,’ सांसद खनालले भने ।नयाँत्रिकाबाट
