धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह ले कानुनलाई व्यक्तिको अनुकूलतामा होइन, मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भएर कार्यान्वयन गरिए मात्रै यसको सही सदुपयोग हुने बताएका छन् । धनगढीमा सुरु भएको “मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन–२०८३” को उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले न्यायमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै विधिको शासनलाई व्यवहारमा लागू गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

“समन्वय, सहकार्य र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन–सबल मुख्य न्यायाधिवक्ता, सुदृढ संघीय शासन” भन्ने मूल नारासहित सुरु भएको सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र दायित्वका विषय अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन नसक्दा व्यवहारिक रूपमा दुविधा कायम रहेको बताए । पारस्परिक सम्मान, सहकार्य र एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने संस्कृतिबाट मात्रै संघीय शासन प्रणाली बलियो बन्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहले केही स्थानमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच देखिएका अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विवादप्रति संकेत गर्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामासमेत प्रदेश सरकारका काममा अवरोध सिर्जना हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे । उनले कानुनी स्पष्टता र समन्वय अभावले संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए । सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्र राज जोशी को अध्यक्षतामा सुरु भएको हो । जेठ १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, कानुनविद् तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी जटिलता, तीन तहका सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट, कानुन कार्यान्वयनका चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई संघीय शासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।