धनगढी: अस्पताल विवादबारे लम्कीचुहा नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ। चैत २४ गते नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा लम्कीचुहा अस्पतालको विवादबारे अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेको थियो । नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय, कामकारबाही एवं पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन तथा अस्पताल क्षेत्रमा अनावश्यक हुलहुज्जत एवं प्रचारबाजी नगर्नरनगराउन सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

नगरपालिकाले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवलाई विपक्षी बनाएको थियो । यसअघि निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए । नगरपालिका र सरकारका तर्फबाट बहस भएपछि सोमबार न्यायाधीश सुनिल पोख्रेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेको हो ।

यस्तो थियो अस्पतालको विवाद

यसअघि लम्कीचुहा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताललाई सोही नगरपालिकाको सहमतिमा प्रदेशस्तरीय बनाउने निर्णय गरिएको थियो । नगरपालिकाकै निर्णयानुसार प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारले पनि उक्त अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय बनाउन स्वीकृति प्रदान गरिसकेको थियो तर प्रदेश सरकारले अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि नगरपालिकाले सम्झौताविना समिति बनाइएको भन्दै विरोध जनाएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीको अध्यक्षतामा गतवर्ष असोज १७ गते बसेको अस्पताल विकास समितिको बैठकले १५ शय्याको रूपमा सञ्चालनमा रहेको अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

फागुन २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले र जेठ २६ गते संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्दै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रदेश सरकारले मंसिर १२ गते उक्त अस्पतालका लागि ओएन्डएम स्वीकृत गर्दै पुस २० गते परशुराम नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकालाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो । परशुराम नगरपालिकाबाट नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत उपस्थित भई सम्झौता गरेका थिए भने लम्कीचुहाबाट कोही पनि सम्झौता गर्न उपस्थित भएनन् ।

तेस्रो पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि सम्झौता गर्न नआएपछि सरकारले समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए । प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेशका आधारमा रामबहादुर विष्टलाई अध्यक्ष तथा सशिरा शाही, धीरेन्द्र थापा, भीम थारु र हिमाल स्वारलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । यता नगर प्रमुख सुशीला शाहीले भने आफूलाई छलफलका लागि नबोलाइएको बताएकी छन् । कर्मचारी समायोजन र आर्थिक हिसाबबारे छलफल नगरी समिति गठन गरिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। साथै, समितिको गठनमा प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेको उनको दाबी छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको विवाद लामो समयसम्म चल्दा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या पर्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाह र मेयर शाही दुवै कांग्रेसका नेता हुन् र एउटै वडाका बासिन्दा पनि हुन् । पहिले निकट सम्बन्ध रहे पनि पछिल्लो समय उनीहरूबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ । उक्त व्यक्तिगत विवादको प्रभाव अस्पताल व्यवस्थापनमा समेत देखिएको छ । मुख्यमन्त्री र मेयरबीच करिब डेढ महिनादेखि जारी विवादका कारण प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज हुने जोखिम समेत बढेको थियो ।

अब सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालको काम अघि बढाउने जनाएको छ । ‘नगरपालिकाले मुद्दा दायर गरेका कारण आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनौँ । अब सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रादेशिक अस्पताल बनाइएको हो, जसलाई सर्वोच्चले पनि स्पष्ट पारेको छ ।’ प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले साढे चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यता लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले भने अन्तरिम आदेश नआए पनि मुद्दा जारी रहेको बताएकी छन् । ‘हामीले अन्तरिम आदेश नपाएको हो, तर मुद्दा हामी जित्छौँ’, उनले भनिन्, ‘हामीसँग सम्झौता नगरी सरकारले कसरी प्रादेशिक अस्पताल बनाउन सक्छरु हामी मुद्दा जित्छौँ ।’