धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितता र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनको माग गर्दै धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालसहित विभिन्न संस्थाको सहभागितामा गठन गरिएको प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समितिले बिहीबारदेखि एक सातासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अगाडि धर्ना सञ्चालन गरेको हो।

लामो समयदेखि उठाउँदै आएका माग सम्बोधन नभएको भन्दै वन उपभोक्ता समूहहरू यसपटक चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्। वन व्यवस्थापन, कर प्रणाली, काठ–दाउरा सङ्कलन तथा बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित नीतिगत अस्पष्टता तथा व्यावहारिक कठिनाइका कारण सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। वन उपभोक्ता पुनाराम चौधरीका अनुसार विद्यमान बहुस्तरीय कर प्रणालीले उपभोक्ता समूहलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ। “वनबाट सङ्कलन हुने काठ–दाउरामा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट विभिन्न शीर्षकमा कर लाग्दा दोहोरो–तेहेरो करको भार परेको छ,” उनले भने, “एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ।”

यस्तै, वन उपभोक्ता यादी रावलले वनभित्र काठ कुहिरहेको अवस्थामा पनि उपभोक्ताले बाह्य बजारबाट महँगो काठ किन्न बाध्य भएको बताइन्। “मलेसियालगायत विदेशी काठ उच्च मूल्यमा आयात भइरहेको छ, तर आफ्नै वनको काठ प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था छ,” उनले भनिन्। काठ सङ्कलनमा लगाइएको रोकका कारण वन संरक्षणमै असर परेको उनको भनाइ छ। “वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन गाह्रो भएको छ, वन हेरालु राख्न समेत समस्या भएको छ,” उनले थपिन्।

आन्दोलनरत पक्षले प्रस्तुत गरेको २४ बुँदे मागपत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तत्काल लागू गर्नुपर्ने, वन व्यवस्थापनका लागि घुम्ती कोष तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सङ्घीय र प्रदेश वन नियमावलीबीचका बाझिएका प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग समेटिएका छन्।
सामुदायिक वन समन्वय समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष महेशदत्त जोशीले वन ऐन लागू भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक नियमावली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु चिन्ताजनक भएको बताए। उनका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू नहुँदा सामुदायिक वनबाट काठ सङ्कलन गर्न नसकिएको र त्यसले वनमै काठ कुहिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यस्तै, उपभोक्ता समूहहरूले काठ–दाउरा मूल्य निर्धारण र बिक्रीवितरणमा स्वायत्तता दिनुपर्ने, घाटगद्दीमा रहेको काठ आन्तरिक खपत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त काठ सङ्कलन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
आन्दोलनरत वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। दिगो वन व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितता राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले सरकारसँग शीघ्र ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।