धनगढी : प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ। निर्वाचनमा बहुमत नजिकको परिणाम ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा सरकार बन्ने तयारी भइरहेको छ भने पार्टीका सभापति रवि लामिछाने को सहमतिमा बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा सम्भावित मन्त्रीहरूको नाम पनि विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चर्चामा आउन थालेको छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरू पनि नयाँ मन्त्रिपरिषदमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ।

राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद दीपक बोहरा शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हाल्ने सम्भावित मन्त्रीको रूपमा चर्चामा छन्। उनी पार्टी सभापति रवि लामिछानेका निकट मानिन्छन्। बोहरालाई गृह मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मध्ये कुनै एक महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकिने चर्चा चलिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बोहराले कांग्रेसका एनपी साउँद लाई उल्लेख्य मतान्तरले पराजित गरेका थिए, जसका कारण पनि उनलाई मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिने सम्भावना बलियो मानिएको छ। यसैगरी कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित सांसद डा. आनन्द बहादुर चन्द पनि मन्त्री बन्ने सम्भावित सूचीमा रहेका छन्। उनी बालेन्द्र शाहको समर्थनमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका नेता मानिन्छन्। स्रोतहरूका अनुसार उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय को जिम्मेवारी दिन सकिने विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताइएको छ।

यसैबीच नयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री का रूपमा डीपी अर्याल को नाम सबैभन्दा अगाडि रहेको बताइन्छ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने अर्थशास्त्री तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले लाई दिने सम्भावना बलियो रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। त्यसैगरी सांसद हरि ढकाल ले पनि कुनै शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने डा. तोसिमा कार्की लाई दिने सम्भावना रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

रास्वपाले समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसद तथा आविष्कारक डा. महावीर पुन लाई पुनः शिक्षा मन्त्रालय को जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि चर्चा चलिरहेको छ। शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा उनको सक्रिय भूमिकाका कारण यस्तो प्रस्ताव अघि आएको बताइन्छ। यसैगरी, सभामुखको पदमा चयन नभएको अवस्थामा सांसद सोबिता गौतम लाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाउने विषयमा पनि पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल सुरु भएको बताइएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयका लागि मनिष झा को नाम चर्चामा छ भने सम्भावित मन्त्रीहरूको सूचीमा जगदीश खरेल, विराजभक्त श्रेष्ठ, विश्वराज पोखरेल, डा. लेखजंग थापा, रुबिना आचार्य, अमरेश कुमार सिंह, खगेन्द्र सुनार र राजु नाथ पाण्डे लगायतका सांसदहरूको नाम पनि जोडिएर आएको छ। त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय का लागि सांसद लिमा अधिकारी को नाम समेत चर्चामा रहेको राजनीतिक स्रोतहरूले बताएका छन्।

निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्दै सरकार गठनको अवस्थामा पुगेपछि रास्वपाभित्र मन्त्रालय बाँडफाँड, नीति प्राथमिकता र सरकारको संरचना सम्बन्धी आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको बताइन्छ। पार्टी नेतृत्वले नयाँ सरकार गठनपछि सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक पुनरुत्थान लाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ। यद्यपि सम्भावित मन्त्रीहरूको सूचीबारे पार्टीले हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन। प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावित नेता बालेन्द्र शाह र पार्टी नेतृत्वबीचको थप छलफलपछि मात्र मन्त्रिपरिषदको अन्तिम स्वरूप सार्वजनिक हुने बताइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकार गठनसँगै जनतामा ठूलो अपेक्षा पैदा भएको छ। त्यसैले मन्त्री छनोट गर्दा क्षमता, कार्यदक्षता, पारदर्शिता र सार्वजनिक छवि लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गएको छ। यही कारण अन्तिम मन्त्रिपरिषदको सूचीमा केही नयाँ र अपेक्षाकृत कम चर्चित अनुहारहरू पनि समावेश हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ। नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा प्रशासनिक सुधार, आर्थिक विकास, राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा सुशासनका क्षेत्रमा कस्तो प्रभावकारी काम हुन्छ भन्ने विषय अहिले आम नागरिक, राजनीतिक वृत्त र विश्लेषकहरूको चासोको केन्द्र बनेको छ।