धनगढी – सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको सूचीकरण निकै न्युन रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा वक्ताहरूले कोषको दायरा विस्तार गर्न राज्यले थप प्रभावकारी योजना र अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए। सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यापक रूपमा आबद्ध भए पनि निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक न्युन संख्यामा मात्र सूचीकृत भएको भन्दै उनीहरूले कोषको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

जिफन्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष जित मश्ल्लले सुदूरपश्चिमका करिब ७० प्रतिशत श्रमिक भारतमा रोजगारीका लागि जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई कोषमा समेट्न विशेष रणनीति आवश्यक रहेको बताए। “औपचारिक क्षेत्रकै धेरै श्रमिक कोषमा आबद्ध छैनन्, ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पर्याप्त जानकारी पुगेको छैन,” उनले भने। त्यसैगरी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा जोड्न सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताइन्। उनले प्रदेश सरकारले कोषसम्बन्धी सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम बारम्बार सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिइन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म देशभर २६ लाख ३७ हजार श्रमिक कोषमा सूचीबद्ध भएका छन्। तीमध्ये ६ लाख १९ हजार औपचारिक क्षेत्रका, १९ लाख ९६ हजार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक छन्। तर अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रबाट जम्मा १ हजार ३८१ जना मात्रै सूचीकृत भएका छन्, जुन कुल संख्या तुलनामा अत्यन्त न्युन हो। संस्थागत सूचीकरण २२ हजार ३३२ पुगेको कोषको पोर्टफोलियो १ खर्ब २५ अर्ब रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका वरिष्ठ सहायक निर्देशक जयकृष्ण दुलालले जानकारी दिए। उनले अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा समेट्नु आगामी वर्षहरूका लागि पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख योजनाहरू

औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना – १.२५

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना – ०.८५

आश्रित परिवार सुरक्षा योजना – ०.६७५

वृद्धावस्था सुरक्षा योजना – २८.३३५

कोषका लागि वित्तीय स्रोत आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रहने छ, जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट र ११ प्रतिशत श्रमिकबाट योगदान हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए पनि अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक श्रमिकलाई समेट्न सके मात्र यसको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा पूरा हुनेछ।