धनगढी: शिक्षा विधेयकका बिरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका छाता सगंठनहरु आन्दोलित बनेका छन् । बिहिबार सो बिधेयक सच्याउन माग गर्दै धनगढी नगर समितिहरुले उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरेन्द्र खातीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गरेर बन्न लागेको शिक्षा विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाहरूमा आपत्ति जनाउँदै उनिहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्याब्सनका केन्द्रि उपाध्यक्ष ललित पन्तले प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम देशभरका पालिकाहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताए । उनले शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा राखिएका केही बुँदाहरूमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सनले ज्ञापन पत्र बुझाइरहेको बताए । उनका अनुसार प्याब्सन लगायत निजि बिद्यालयका छाता सगंठनहश्रले स्थानीय तहबाट सहयोग स्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो ।

ज्ञापन पत्रमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तरगत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क मात्रै कायम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित भएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही विषयहरू निजी विद्यालयहरूलाई अमान्य भएको हुँदा आन्दोलन गर्नु परेको प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ललितराज पन्त बताए । विधेयकबाट ‘निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाउन र हाल कायम रहेको १०५ छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग आफूहरुको माग रहेको उनले बताए ।

विरोध स्वरुप श्रावण २९ अध्यक्ष÷मेयर र पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने,श्रावण ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, भाद १ गते प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, भाद्र २ गते आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सङघीय प्रतिनिधि सभारराष्ट्रिय सभा सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने,भाद्र २ गते बेलुका सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रिय परिषदको जुम बैठक बस्ने,भाद्र ३ गते हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

भाद्र ४ गते प्रत्येक जिल्लामा जिल्लास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने,भाद्र ५ गते सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक वस्ने र भाद्र ६ र ७ गते केन्द्र प्रदेश स्तरमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने प्याब्सनले जनाएको छ ।