धनगढी। सुदूरपश्चिममा संसदीय समितिको भागबण्डा टुंग्याउन कानुन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तरगत प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रस्ताव पेश गर्दै प्रदेशसभा सदस्य धामीले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १, १३, ९९, १०४, १४६, १४८, १५१ संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुँदा नियम २२३ बमोजिम प्रस्ताव पेश गरेको बताए। सो प्रस्तावमाथि नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्यीय गीता चौधरीले समर्थन जनाएकी थिइन्।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका छन्। सो मस्यौदा समितिमा प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामी, मानबहादुर धामी, सुरेन्द्रबहादुर पाल, खुशीराम डंगौरा थारु, प्रकाश रावल, खेमादेवी बिष्ट, तारा जोशी रहेका छन् । यहाँका सत्ता साझेदार दल तथा प्रतिपक्षी दलबीच संसदीय समितिको जिम्मेवारी बाँडफाँडको लागि सो नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो। नियमावली संशोधनपछि यहाँ २ वटा समिति थप गरी ६ वटा संसदीय पुर्याइन लागिएको हो।

प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिनुअघि बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच २ संसदीय समितिको सभापति दिने सहमतिपछि नियमावली संशोधनको तयारी गरिएको थियो । हाल यहाँ सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति रहेको छ । २ वटा समिति थपिने भएपछि रहेका ४ वटामध्ये २ वटा समितिलाई फुटाउनुपर्ने देखिएको छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित भएपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको थिएन । सरकारले विजनेस नदिँदा एक महिनापछि आज सोमबार प्रदेश सभाको बैठक बसेको हो।