कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जनतालाई स्थानीय र संघ सरकारभन्दा प्रदेशको भरोसा रहेको बताएका छन्। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकण परिमार्जनसम्बन्धी प्रारम्भिक सुझाव सङ्कलनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश संरचनाप्रति जतनाको विश्वास बढेको दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहले दुई तहको सरकार यसअघि रहे पनि अहिले प्रदेश संरचनाप्रति विश्वास बढेको बताउँदै सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन गर्न र कार्यान्वयन गर्न जोड दिए । उनले भने, ‘प्रदेशलाई अलि बढी भरोसा गर्न लागेका छन् । तर, प्रदेशको अधिकार केही बुझ्न नसकिएको अवस्था छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन खोजेको हो भने कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन’, उनले भने, ‘अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सन्दर्भमा कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।’मुख्यमन्त्री शाहले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउँदै आफूहरू पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।
‘हामीले आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनौं र रूपान्तरण गर्न सकेनौं भने कुनै गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं, लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर ल्याएको बजेटको विरोध भयो । केही सुधार गर्न खोज्दा विरोध गरियो ।’‘के स्थानीय तहको छलफल गराउनु हाम्रो गल्ती थियो ? विभिन्न नाम र संस्थाको नाममा विगतमा गएको बजेटलाई रोक्नु गल्ती थियो ? अनुदानको रुपमा वितरण हुने प्रणाली रोक्नु गलत थियो ?’, भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रश्न गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी सभामुख भीम भण्डारीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएन थालेको भन्दै सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । नीति आयोगले आवश्यक सुझाव दिँदा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो थियो । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अधिकारहरू स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि सङ्घीयता बलियो बनाउन प्रदेश सरकारका अधिकारहरू स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा, आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाही, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी, राज्यमन्त्री गीतादेवी माल र सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउँद उपस्थित रहेको थियो ।