काठमाडौँ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन साउन ५ र ६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा बसेको बैठकले संयुक्त विज्ञ टोली (टीओई) ले यसअघिका बैठकमा भएका सहमति तथा महाकाली सन्धिको मर्मअनुरूप हुने गरी पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई परिमार्जन गरी पेस गर्न वाप्कोस लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो ।तीन साताभित्र विज्ञ समूहको अर्को बैठकले डीपीआर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जनाए ।
नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र भारत सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुसविन्दर बोहराले संयुक्त रूपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।मध्य जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने सहमति भएको थियो । सोही वाचा पूरा गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार र शनिबार विज्ञ समूहको बैठक बसेको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
‘पञ्चेश्वरमा यसपालि भारतीय पक्ष निकै सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र डीपीआरको काम पूर्ण हुन्छ ।’ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ‘गभर्निङ बडी’को आठौं बैठक असार २१ र २२ मा पोखरामा भएको थियो । बैठकले पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनामा सक्ने सहमति गरेको थियो । नेपाल–भारतबीच सहमति हुन नसक्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना २८ वर्षदेखि अलपत्र छ । ०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धि लामो समयसम्म सहमति नहुँदा हालसम्म अगाडि बढेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच ०५२ माघ २९ मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसम्बन्धमा सन्धि भएको थियो ।महाकाली सन्धिसमेत भनिने उक्त सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई द्विदेशीय लगानीमा संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख थियो । तत्कालीन संसद्ले ०५३ असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
उक्त आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहने उल्लेख छ । त्यतिखेर ३ अर्ब अमेरिकी डलरमा आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो । सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेकाले यसको वास्तविक लागत प्रचलित मूल्यमा निकालिएको छैन ।पञ्चेश्वर आयोजनामा कतिरकति लगानी गर्ने भन्ने सवालमा पनि दुई देशबीच मतैक्य छैन । नेपालले सिँचाइ र बिजुलीबाट जुन देशलाई जति फाइदा पुग्छ, त्यहीअनुसार नेपाल र भारतले लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।सिँचाइबाट भारतलाई बढी फाइदा हुने भएकाले उसले नै बढी लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । तर भारतले भने फाइदाको हिसाब नगरी आयोजनाको कुल लागतमा दुवै देशले सहमतिअनुसारको हिस्सा बेहोर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
२८ वर्षसम्म टुंगिन नसकेको पञ्चेश्वरलाई फेरि गति दिन पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा सहमति भएको थियो । दाहालको भारत भ्रमणमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनामा सक्ने सहमति भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा ०७१ सालमा संसद्मा पञ्चेश्वर ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताएका थिए ।‘म वाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाको काम सुरु भइसक्नेछ । यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुन्छ भनेर तपाईंहरूले कल्पना गर्न पनि सक्नुहुन्न । अहिले नेपालसँग जति बिजुली छ, त्यसको ६ गुणा बढी उत्पादन हुनेछ,’ उनले भनेका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरको डीपीआरसहित करिब १०० भन्दा बढी विषयमा अझै विमति छ । महाकाली सन्धि गर्दा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र टुंग्याइसक्ने उल्लेख छ । ०७३ भदौमा प्रधानमन्त्री दाहालकै भारत भ्रमणका क्रममा मोदीसँगको भेटपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १९ मा पञ्चेश्वर जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउने उल्लेख छ ।नेपाल फर्किएपछि दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिन दुवै पक्षबीच सहमति भएको’ जनाइएको छ ।
०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा संसद्मा पञ्चेश्वरको डीपीआर १ वर्षभित्र र आयोजना ५ वर्षमा बनिसक्ने वाचा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले ०७४ भदौमा भारत भ्रमणका क्रममा फेरि पञ्चेश्वरको विषय उठाएका थिए । देउवाको भ्रमणका क्रममा डीपीआर १ महिनाभित्र सक्ने सहमति भएको थियो ।तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पञ्चेश्वरलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर ०७४ चैतमा भारत भ्रमणमा गए । सार्क सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा अनौपचारिक रूपमा पञ्चेश्वरको विषय फेरि उठाइयो ।भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम ९एसेजेभीएन० को लगानीमा बनिरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्न मोदी ०७५ वैशाखमा नेपाल आउँदा पनि पञ्चेश्वर एजेन्डामा थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ वैशाख ३० मा संसद्मा ‘पञ्चेश्वरअन्तर्गत टनकपुरमा १ हजार ३ सय मिटर लिंक रोड बनाउने, शारदा ब्यारेज र महाकालीमा तीनवटा पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको र भारत त्यसमा सकारात्मक देखिएको’ बताएका थिए ।०७७ मंसिरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृंगला नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले पञ्चेश्वरका विमति टुंगाउन भारत राजी भएको जनाएका थिए । शृंगलाकै निम्तोपछि ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे ०७७ पुसमा भारत गए र २ महिनाभित्र डीपीआर टुंगाउने सहमति गरे ।
त्यसको ३ वर्षपछि उनै घिमिरे पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्दै तीन महिनामा डीपीआरलाई अन्तिम टुंगो दिने सहमति भएको थियो ।०७८ चैतमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर अघि बढाउने सहमति भएको थियो । यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्वासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो । कान्तिपुरबाट