कञ्चनपुर। दोहोरो राजस्व उठाउने व्यवस्था कानुनमा नभएपनी कञ्चनपुर मालपोतले भने सेवाग्राहीबाट जग्गा धितोमा ऋण लिँदा सो कार्य गरेको पाइएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशन घिमिरेले ‘आर्थिक ऐनले प्रस्ट नबोलेकाले पुनः सेवा शुल्क लिनुपर्छ’ भनेकै आधारमा कञ्चनपुर मालपोतले सेवाग्राहीबाट दोहोरो राजस्व उठाइरहेको हो। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरले दृष्टिबन्धकीमा जग्गा धितो राखेर यसअघि लिइएको ऋणमा थप ऋण लिँदा सेवाग्राहीबाट सेवा कर भन्दै दोहोरो सेवा शुल्क लिन थालेको हो ।
भीमदत्त ६ ऐठपुरका धनानन्द लेखकले पाँच बर्षअघि ग्लोबल आइएमई बैँकबाट ५ करोड ७५ लाख ऋण लिए । आफ्नो नाममा रहेका दुई व्यावसायिक फर्म (न्यु राहुल ट्रेडड एन्ड सप्लायर्स र रोशन किरण सःमिल)को नाममा रहेको जमिन उनले दृष्टिबन्धकी राखेका थिए । ऋण लिँदा मालपोतमा जमिन रोक्काका लागि बैंकबाट गएको पत्रका आधारमा स्वीकृत पाँच करोड ७५ लाख ऋणबापतको राजस्व बुझाए । लेखकले फेरि असार पहिलो साता सोही जमिन, धितो दृष्टिबन्धकीमा राखेर ग्लोबलबाट थप ७५ लाख ऋण स्वीकृत गराए ।
तर, मालपोतले यसअघिको ऋण स्वीकृत रकम पाँच करोड ७५ लाख र नयाँ स्वीकृत ऋणबापतको रकम ७५ लाख दुवै गरी ६ करोड ५० लाखकै राजस्व माग्न थाले । लेखकले यसअघि पाँच करोड ७५ लाख ऋण स्वीकृतको सेवा कर (राजस्व शुल्क) बुझाइसकेको र अहिले नयाँ ऋणको मात्रै शुल्क बुझाउने बताएपछि मालपोतले दोहोरो राजस्व लिइरहेको खुलेको हो ।यद्यपि, यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रदेश र संघीय मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई फोन गरेर जानकारी गराएपछि मालपोतले नयाँ ऋणको ४४ हजार मात्र राजस्व लिएको उनले जानकारी दिए । तर, अन्य सेवाग्राहीबाट भने दोहोरो राजस्व उठाउने कार्य जारी राखएिको छ ।
जब यसरी दोहोरो राजस्व उठाउने व्यवस्था कानुनमै रहेको छैन । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशन घिमिरेले दुई महिनाअघि एक गोष्ठीमा मौखिक रूपमा भनेका आधारमा सेवाग्राहीबाट दोहोरो राजस्व उठाउने गरिएको छ । मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी प्रताप चन्दका अनुसार १४ वैशाखमा धनगढीमा भएको गोष्ठीमा निर्देशक घिमिरेले ‘आर्थिक ऐनले प्रस्ट नबोलेकाले पुनः सेवा शुल्क लिनुपर्छ’ भनेका थिए । गोष्ठीमा मालपोत कार्यालय प्रमुखदेखि मलगायत अन्य कर्मचारी सहभागी भएको सूचना अधिकारी चन्दले बताए। ‘निर्देशकज्यूले लिनुपर्छ भनेपछि उतिवेलैदेखि सेवा शुल्क लिन थालेको बताए ।
धनानन्द लेखक मात्रै नभई अन्य सबै सेवाग्राहीबाट समेत लिइरहेको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा र बैंकबाट प्राप्त पत्रमा प्रस्ट विवरण नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘एकपटक सेवा शुल्क लिएपछि सोही रकमको पुनः सेवा शुल्क लिने काम सेवाग्राहीबाट लिँदा अन्याय हुने उनले बताए । उनले सो विषयमा प्रदेश र केन्द्रले स्पष्ट पानुपर्ने बताउँदै प्रदेशलाई पत्र लेखेपनि अहिलेसम्म जवाफ नआएको चन्दले बताएका छन् ।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यस बिषयमा अनबिज्ञ बनेको छ। मातहतका मन्त्रालय सो बिषयमा एक अर्को मन्त्रालय वा केन्द्रको स्वामित्वको बिषय भन्दै पन्छिएका छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा। मदनसिंह धामीले यो विषयमा संघ सरकार वा सुदुरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई थाहा हुने बताए । तर, सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव युवराज बस्नेतले यो विषय भूमि मन्त्रालय रहेको बताए। भूमि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा हामीले यो विषय आर्थिक ऐनमा राख्ने हो, तर आर्थिक ऐनमा के छ हेरेर भन्न सकिने उनले बताएका छन्। यसरी जग्गा धितोमा ऋण लिँदा दोहोरो राजस्व लिन थालिएपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन्।