धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा शिर्ष दलहरुबीच सहमती, प्रदेश मन्त्रालयको नेतृत्व र भागबण्डाबारे समझदारी बन्न सकेको छैन्। प्रदेश सरकारबारे शिर्ष दलहरुबीच सहमती, मन्त्रालयको नेतृत्व र भागबण्डाबारे समझदारी नबन्दा सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको हो ।
माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमल बहादुर शाहले २७ माघमा शपथ ग्रहण गरेसँगै दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसैदिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश शाहीलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए। तर त्यसयता झण्डै डेढ महिनासम्म अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। फागुन २१ मा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएर शाह नेतृत्वको सरकारलाई बचेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको केही दिनमै प्रदेश सरकार बिस्तार गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री शाहले सरकार बिस्तार गर्न सकेका छैनन्।
शिर्ष दलहरुबीच सहमती, प्रदेश मन्त्रालयको नेतृत्व र भागबण्डाबारे समझदारी नबन्दा मन्त्री मण्डल विस्तारमा सकस र अन्यौलता बढेको छ । सरकार विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले कुन कुन मन्त्रालय कतिदिने भन्ने ठोस सहमति भइनसकेको स्रोतले बताएको छ । केन्द्रमा कुनै सहमति न भइसकेकाले मन्त्रीपरिषद् बिस्तार हुन नसकेकोले केन्द्रमा सहमति भए लगत्तै सरकार विस्तार हुने स्रोतको भनाई छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौँ गएका माओवादीका अधिकांश सांसद अझै प्रदेश फर्किसकेका छैनन् । उनीहरु मन्त्री बन्ने लबिङमा शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरि ४ दलको सरकार बन्ने हुँदा कुन र कति मन्त्रालय दिने निर्णय शीर्ष नेताबाटै टुङ्गाउने बताइएको छ।
अहिले सम्म माओवादी केन्द्रको तीन मन्त्रालयको दाबी गरेपनी मुख्यमन्त्री शाह भने दुई मन्त्रालय दिन तयार भएका छन् । यस्तै नागरिक उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्रीको माग गरेपनी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री प्रदेशमा राज्यमन्त्री नबनाउने पक्षमा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई २-२ मन्त्रालय, कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालयमा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी १ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित एक मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय पाइसकेका छन् । कांग्रेसले अझै एक मन्त्रालय पाउने दाबी कायमै राखेको छ।
प्रदेशमा सबै पार्टीका आ–आफ्ना दाबी भएपनि केन्द्रमा भएको सहमतिले त्यसलाई अघि बढाउने भनिएपनी अहिले सम्म सो बिषयमा छलफल हुन नसकेको हो। केन्द्रमा पनि अहिले सम्म मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनले सबै प्रदेशमा प्याकेजमा सहमति गर्ने माओवादी र कांग्रेस नेताहरूले दाबी गरेका छन् । सत्ता साझेदार दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। माओवादीका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज तथा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले शीर्ष तहबाटै सबै कुराको टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् । आफू सरकारको नेतृत्वको अडानबाट पछि नहटेपनि शीर्ष नेतृत्वको समझदारीलाई कामय गर्ने उनले बताएका छन्। ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११,एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपाका १/१जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्।
