काठमाडौँ। सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणमा आफूले कुनै पनि अनियमितता नगरेको दाबी गरेका छन् । रंगशाला निर्माण अलपत्र परेपछि यसको जिम्मा लिएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको आलोचना सुरु भएको थियो।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै कट्टेलले रंगशाला निर्माणमा गरिएको सहयोग खेर नगएको तथा आफूहरूले यसको हिसाबकिताब सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको प्रष्टीकरण दिएका हुन् । रंगशाला निर्माणकै विषयले आफूले डेढ वर्षदेखि मानसिक यातना भोगिरहेको तथा डिप्रेसनमा रहेको पनि उनले गुनासो गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यहाँहरूको सहयोग खेर गएको छैन ।
सबै सहयोग यही रंगशाला निर्माणमा लगाएका छौँ । यो परियोजनामा हामी सहयोगी मात्र हौँ, मात्र स्वयंसेवी हौँ । यो राज्यको सम्पत्ति हो, हामीले व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाएका हैनौँ।’ रंगशाला निर्माण गर्ने सपना सपना धुर्मुस–सुन्तलीको मात्र सपना नभएर देशकै सपना भएको उनको जिकिर छ। दुई वर्षअघि नै यस विषयले निकास पाएको भए क्रिकेट खेल प्रेमीहरू रुखमा झुन्डिएर खेल हेर्न नपर्ने थियो भन्ने उनको भनाई छ । ‘नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएपछि रंगशाला बनाउनुपर्ने कुरा उठ्यो। सबैको सुझाव अनुसार २०७५ साल माघ १६ गते हामीले कार्यक्रमबीच रंगशाला निर्माणको घोषणा ग¥यौँ । भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएपछि रंगशाला निर्माण सुरु ग¥यौँ । राज्य पनि साथमा छ भन्ने भयो ।
अपुग रकम राज्यले हाल्ने सम्झौता थियो । हामीले विश्वस्त भएर काम थाल्यौँ । तर पछिल्लो समय सरकारले साथ दिनु त कहाँ हो कहाँ । यो त धुर्मुसको रंगशाला, यो त देशको रंगशाला होइनसम्म भनियो ।’धुर्मुस र सुन्तलीले हिसाब सार्वजनिक नगरेर भागेर हिँडेर आरोपको पनि उनले खण्डन गरेका छन्। आफूहरू लुकेर भागेर नहिँडेको बताउँदै उनले अझै आफूहरूले नै रंगशालालाई रुँघेर बसेको स्पष्ट पारेका छन् ।उनले आफूहरूले प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कारण नभएर आर्थिक कारणले रंगशाला निर्माण गर्न नसकेको पनि खुलाएका छन्। ‘हामीले यो रंगशाला पूरा गर्न नसकेकै हो । यही बेला कोरोना आउँछ होला भन्ने हामीलाई के थाहा । वाचा केवल वाचामा मात्र सीमित भएपछि हामीले नसक्ने स्थिति आयो,’ उनले भने।
कट्टेलले थपे, ‘हामीले अन्ततः पुस २ गते स्वामित्व लिइदिन भरतपुर महानगरमा अनुरोध पत्र बुझायौँ । त्यही बेला हजुर आमाबित्नु भयो । त्यही बीचमा महानगरपालिकाले मूल्याङ्कन ग¥यो, भौतिक संरचना चेकजाँच भयो । हजुरआमाको काम सकेपछि म दोस्रोपटक कोरोना सङ्क्रमित भए । त्यही बेला अख्तियारमा उजुरी प¥यो । साढे ५७ करोड भ्रष्टाचार भयो भनियो । यहाँ खेल खेलाएर साढे दुई लाख नतिर्नेले उजुरी गरे । महानगरले मूल्याङ्कन सकेपछि हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने ठान्यौँ। तर महानगरपालिकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन। महानगरपालिकामा पुग्दा यसबारे अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो ।’
त्यसपछि फागुनमा प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेको र त्यहाँ एक हप्तामा रिपोर्ट दिने भनेर अर्को समिति गठन भएको उनले जानकारी दिए । ‘तर एक हप्तासम्म सदस्यहरूकहाँ चिठ्ठीसम्म पुगेन । म आफै चिठ्ठी बोकेर म पुगेँ अनि बल्ल बैठक बस्यो र फेरि मूल्याङ्कन सुरु भयो । एक हप्ता भनिएको ठाउँमा साढे पाँच महिना बित्यो । रिपोर्ट आएन । पछि सदस्यहरूले मौखिकरुपमा यसमा नेपाल सरकारसँग कुनै लेनादेना छैन, सरकारले पैसा दिन मिल्दैन भने । उता महान्यायाधिवक्ताले यो त भरतपुर महानगरपालिकाले टुङ्ग्याउनुपर्ने यता किन पठायो भन्यो । महानगरले यो त केन्द्रीय सरकारले गर्ने हो भन्दै हामीलाई घुमाइयो । पछि उधारो तिर्न कानुनले छेक्यो भनियो । म नपुगेको ठाउँ कमै होला। सिंहदरबारमा ढोका ढोकामा निकास दिनुप¥यो भनेर हामी अनुरोध ग¥यौँ । तर हामीले आश्वासन मात्र पायौँ।’ भिडियोसहित हेर्नुहोस् तल
https://www.facebook.com/watch/?v=164084066505091