धनगढी। महिलामाथी हुने भेदभाब उन्मुलन हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन्।आज धनगढीमा भएको महिलामाथी हुने सबै प्रकारका भेदभाब उन्मुलन गर्ने महासन्धि आवधिक प्रतिबेदन सम्बन्धि प्रादेशिक सरोकारवालाहरुको परामर्श गोष्ठीमा उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन्।
अझै पनी माहिलामाथी बिभेदको सोचाई तथा संम्बैधानिक, कानुनी ढाँचा तथा बिभेदकारी कानुनका कारण महिला बिरुद्ध भेदभाब उन्मुलन हुन नसकेको सहभागीहरुको भनाई छ।महिलामाथी घरेलु तथा लैँगिक हिँसा, परम्परागत सोच, न्यायमा पहुँच नहुँनु, अधिकारबाट बन्चित, बेचबिखन तथा देहब्यापारका लागी शोषण, राजनितीक तथा सामाजिक क्षेत्रमा स्थान नपाउनुले यो समस्या हट्न नसकेको यूएनडीपी नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशकी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख बैजन्ती गिरी सिंहले बताइन् ।
उनले यो समस्या हटाउन महिलामाथी गरिने ब्यवहार, परम्परागत सोचलाई अन्त्य गरी न्यायमा पहुँच, आर्थिक सामाजिक रुपमा अगसर बनाउन तिन तहकै सरकारको महत्वपुर्ण भुमिका रहनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा बोल्दै सुदुरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका कानुन सचिब गंगा आचार्यले महिला र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित बिषय भएकाले एकल अधिकारबाट पनी कानुन लागु गर्न सक्ने बताईन् । उनले ति कानुनहरु कती उपभोग्य छकी छैन भनेर सरोकारबालाहरु सँग छलफलमा लैजानुपर्ने बताइन् ।
कानुन बनाउने कुरामा सबै सरोकारबालाको अर्थपुर्ण सहभागी हुनुपर्ने बताउँदै सरकारले यस कुरामा सहकार्य गर्ने उनको भनाई छ । तर कार्यान्वयनकालागी तिन तहकै सरकार र सरोकारबालाको सहयोग चाहिने उनले बताइन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले महिलाहरूको न्यायका लागि कानुन बनेको भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरू हिंसामा पर्दै गइरहेको बताइन् । महिला पुरुषमा विभेद नभई सम्मानजनक रूपले अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालीकी लिली थापाले महिलाहरूको न्यायका लागि कानुन बनेको भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरू हिंसामा पर्दै गइरहेको बताइन् । महिला पुरुषमा विभेद नभई सम्मानजनक रूपले अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले महिला बिरुद्ध हुने भेदभाब उन्मुलनका लागी बिभिन्न ऐन नियम कानुन र संबिधानमा प्रावधान राखिएपनी प्रर्याप्त नभएको बताए । सो बिषयमा थप छलफल, सहभागीता तथा सरोकारबालाको राय,सुझाब सल्लाहसहित थप गर्नुपर्ने र सोको कार्यान्वयन महत्वपुर्ण कुरा हुने उनले बताए ।
जिम्मेबार निकायले आफु अनुकुल कार्य गर्ने भएकाले कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । परम्परा, धर्म संस्कृती र राजनितीलाई अलग राखेर संबिधानको निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए। बिगतमा परम्परा धर्म संस्कृती प्रभाबित रहेकोले त्यस्ले गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोमा अहिले राजनितीले कानुन कार्यान्वयनमा समस्या ल्याइरहेको उनले बताए । संबिधानको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेबार निकायहरुलाई सहयोग र सरोकारबाला निकायहरुले त्यस्मा निष्पक्ष रुपमा अघि बढेमा मात्रै स्ांबिधानको इमानदारीपुर्वक कार्यान्वयन हुने र थप प्रावधान समाबेश गर्न सकिने बिश्वास ब्यक्त गरेका छन् ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मनोज दुवाडीको अध्यत्यतामा कार्यक्रममा प्रदेशका सचिवहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मानव अधिकारकर्मीहरू, महिला अधिकारकर्मी, सुरक्षा निकाय र सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।