धनगढी। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ। जस अनुसार यो आवमा कुल १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ तल्लो सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
आयोगका अनुसार यस वर्ष ७५३ स्थानीय तहले कम्तिमा पनि ६ करोड ५० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन् । यो रकम स्थानीय तहले आफूले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्छन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ ।वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ ।हेर्नुहोस् तल सुदुरपश्चिमका कुन स्थानीय तहले कति पाउने भए वित्तीय समानीकरण अनुदान (सूची) 
देशैभरीका स्थानिय तहको बिवरण हेर्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस् वित्तीय_समानिकरण_अनुदान1
