धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स–साना विकास पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणको कार्यलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश सरकारले दुई वटा कार्यविधि पारित गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट पेस भएका दुई वटा कार्यविधि पारित गरिएका हुन् ।आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहन गर्न मन्त्रालयबाट पेस भएको विशेष र समपूरक सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको हो । अब समपूरक अनुदानमार्फत जाने योजनामा न्यूनतम २५ लाख र समपूरक अनुदानमा न्यूनतम ५० लाख रकमको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहन गर्न मन्त्रालयबाट पेश भएको विशेष र समपुरक सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको जानकारी दिए। उनले भने–‘विगतमा विशेष र समपुरक अनुदानका योजनामा दुई लाखका योजना जाने र यसमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने प्रवृति भयो। यसलाई रोक्न मन्त्रीपरिषदले सो निर्णय गरेको हो। यसले अब उपभोक्ता समितिमार्फत भईरहेका अनियमिततामा कमी आउने छ।’मन्त्री शाहीले भने –‘विगतमा विशेष र समपूरक अनुदानका योजनामा दुई लाखका योजना जाने र यसमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने प्रवृत्ति भयो।
यसलाई रोक्न मन्त्रीपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो ।’यसैबीच मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्राध्यापक डा.हेमराज पन्तको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डाक्टर गणेशबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा पनि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले गठन भएको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने जनाइएको छ ।
