काठमाडौं। सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान दिनुपर्ने निवेदनबारे पहिला हेर्नुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेको छ। नाबालिक बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत, पाटनको आदेशविरुद्ध सरकारले दिएको निवेदन र विदेश जाने अनुमति दिन लामिछानेले दिएको निवेदन न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
यो मुद्दाको बन्द इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। एक कानुन व्यवसायीका अनुसार सुरुमा सन्दीपका वकिलहरुले विदेश जाने अनुमतिबारे पहिले सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए । तर इजलासले धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदन आइसकेकाले पहिले त्यसैलाई हेर्ने बताएए।
पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग- त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताद्वय सञ्जीव रेग्मी र सोमकान्त भण्डारीले बहस गरेका छन् । उच्च अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे। उनीहरुले कसको के योगदान छ भन्दा पनि अपराध के हो भनेर हेर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। इजलासले भने पीडितले किटानी जाहेरी दिएको र सन्दीपले आरोप अस्वीकार गरेको अवस्थामा के आधारमा निर्णय गर्ने भनेर प्रश्न सोधेको थियो।
सरकारी पक्षले परिस्थितिजन्य प्रमाण हेर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए। सन्दीपले नाबालिग किशोरीलाई नगरकोट घुमाउन लगेको, छिटो फर्किन आग्रह गर्दा नमानेको, होटलमा एउटै कोठा मात्र बुक गरेको जस्ता घटनाले उनको नियत प्रष्ट हुने उनीहरुको तर्क छ ।आइतबार नै सरकारी पक्षबाट वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरुले पनि सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गलत भएको र त्यसले पीडितलाई झन् पीडामा पारेको बताएका छन्।अहिले खाजाका लागि इजलास स्थगित भएको छ । त्यसपछि सन्दीप पक्षको बहस सुनेर इजलासले आदेश गर्ने सम्भावना छ।अनलाइनखबरबाट
