धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि नवप्रवर्तन साझेदारी कोषबाट व्यहोरिने रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको चालू आर्थिक वर्षको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत सूचीमा संलग्न आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारको कोष प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थानुसार सशर्त अनुदानको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् मन्त्री खगराज भट्टले बताए। यसैगरी, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समपूरक र विशेष अनुदानबारे भएको तयारीको जानकारी र सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना २०७९’ तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने कार्यदल गठन गरी कार्यादेश दिने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले स्थानीय तहको सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा, शर्त निर्धारण गर्न कानुन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सदाचार नीति एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिने र प्रदेशबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई जनमुखी, झन्झटरहित र गुणस्तरीय तुल्याउन तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय-निकायलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ। आम नागरिकलाई प्रदान गर्न सकिने विद्युत् महशुलमा छुटलगायतका सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रस्ताव पेस गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको जनाइएको छ ।
