कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले तत्काल प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्न माग गरेका छन्। बिहीबार साँझ सभामुखमा कसैको पनि बहुमत पुग्न नसकेपछि हिजो (शुक्रवार)बिहान ११ बजेको लागि बैठक बोलाइएको थियो। तर, शुक्रबार सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले निर्वाचन प्रक्रिया सुरबाट गर्नुपर्ने भनेपछि सहमति हुन सकेको थिएन।

यस्तै यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन मन्त्रालय, दुई संसदीय समितिको सभापतिमा लिखित सहमति नभएसम्म सभामुख निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिएको छ। नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताका अनुसार आफ्ना माग सम्बोधन नभए सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र एक महिनामा विश्वासको मत नदिने बताएका छन्।त्यसैबिच सभाध्यक्ष शिवराज भट्ट सम्पर्क विहीन भएपछि संसद् अनिश्चित भएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर सहित प्रदेश सभा सचिवालयमा संसद् बैठक आह्वान गर्न ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरेका थिए।

सम्पर्कमा आएका भट्टले मोवाइल अफ गरेर बेपत्ता भएको भन्ने कुरा गलत भएको बताएका छन् । उनले भने मेरो मोवाइलको चार्ज सकिएकोले केही समय सम्पर्कबाहिर रहे । शुक्रबार मलाई मोबाइल अफ गरेर भाग्यो भनियो यसमा मेरो आपत्ति छ, मेरो मोबाइलको चार्ज सकियो, कानुनी परामर्श पनि लिदै थिए उनले भने। दलहरूकै सहमतिका आधारमा बैठक आज बिहान ११ बजे आह्वान गरिएको बताए। उनले शुक्रवार ४ बजेसम्मको समय दलहरूलाई दिएको र त्यसपछि दलहरूसँग सम्पर्क हुन नसकेको बताए। उनले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर म बाहिर आएको र अब आज बैठक बस्ने बताए। सर्वदलीय बैठक बस्ने र कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने बारे सहमति हुने उनको भनाई छ।

उनीहरु बिच आज निर्वाचन गर्ने कि अर्को दिन भनेर आजकै सर्वदलीय बैठकले टुङ्गो लगाउने छ। सभामुखका लागि माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी र कांग्रेसका मानबहादुर रावल उम्मेदवार छन्। बिहीबार साँझ दुबै उम्मेदवारले बहुमत पाउन सकेनन् ।
पहिलो चरणमा भण्डारीले २७ मत पाएपछि दोस्रो पटक भएका मतदानमा १ मत बदर हुँदा २६ मत मात्रै पाएका थिए। दोस्रो पटक पक्षमा पनि २७ मत नआउँदा उनी सभामुख हुन पाएनन्। कांग्रेसका रावलले दुबै पटक २३ मत पाएका थिए ।
५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखमा निर्वाचित हुन २७ मत आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले तत्काल बैठक बोलाएर सभामुख निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। माघ २ गतेसम्म सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नु पर्छ। यता पहिलो चरणमा कसैले बहुमत नपुर्‍याउँदा के गर्ने भन्ने बारे अनिश्चित हुँदा माघ २ भित्रै सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न समेत सकस पर्ने देखिएको छ।