काठमाडौं। नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले राहदानी लिन घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता हटाउनेसहितका विभिन्न पाँच निर्णयहरू गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न आवश्यक काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनतामा आम रूपमा आशा र भरोसा बढेको देखिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जनजीविका, सुशासनलगायतका विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै प्रतिकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरूका लागि भएको तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू:
१.वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।
२.राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने ।
३.सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतिकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने ।
४.नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विषेशगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र , विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
५.विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसद्को आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
