काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिन बाटो खुलेको छ ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता विवादमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।

रिट निवेदकले यो विवाद अन्त्य नहुँदासम्म शपथमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको रिट निवेदकमध्येका एक युवराज सफलले जानकारी दिए ।लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको र पछि उक्त नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता सक्रिय बनाउन सरकारी कार्यालयमा निवेदन नदिएका कारण हाल उनी नेपाली नागरिक नरेको जिकिर रिट निवेदकको छ।

लामिछाने चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।  युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका थिए। साथै उनीहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन रोक्ने आदेश माग गरेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले आज अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो । संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ । लिखित आदेश आउन बाँकी रहेकाले दुवै पक्षलाई कहिले छलफलमा बोलाइएको हो भन्ने खुल्न बाँकी छ । अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको भन्दै बहसका लागि इजलासमा लामिछाने पक्षका अधिवक्ताहरू पनि उपस्थित थिए । तर, उनीहरूको बहस भएन ।