धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल शुक्रबार छैठौं पटक पुनर्गठन भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा शुक्रबार २ जना राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।पहिलो पटक २०७४ फागुन ५ मा गठन भएको प्रदेश मन्त्रिमण्डल छैठौं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हूँदा ५३ सांसदमध्ये २५ जना मन्त्री बनेका छन्।

माओवादी केन्द्रको कारवाहीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री झपट बोहराले पद गुमाएपछि हाल ५२ जनामात्रै छन् । २०७४ मंसिर अर्थात पाँच वर्ष अगाडि प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा प्रदेशको पहिलो मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो। ५ बर्षे कार्यकालपछि अब निर्वाचन आउँन २ महिना मात्र बाँकी रहदा समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै पुनर्गठन गरेको हो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा सुशीला बुढाथोकी र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा बलबहादुर सोडारीलाई नियुक्त गरेको हो। उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहणसमेत गरेको छन् ।यसअघि भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री कुलवीर चौधरी एमाले प्रवेश भएपछि उक्त रिक्त स्थानमा सुशीला बुढाथोकीलाई नियुक्त गरिएको हो ।सोडारी र बुढाथोकी राज्यमन्त्री बनेसँगै एकीकृत समाजवादीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रदेशसभा सदस्यहरू मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका छन् । ५ बर्षे कार्यकाल सकिदासम्म कती पटक मन्त्रीमण्डल गठन ?

पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन : २०७४ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो नेतृत्वमा २०७४ फागुन ५ गते पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए ।  पहिलो मन्त्रीमण्डलमा नेकपा एमालेका तर्फबाट दीर्घ सोडारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रकाश शाहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पठानसिह बोहरालाई भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय, माया भट्टलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । नेकपा माओवादीका तर्फबाट झपट बोहरालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र विनिता देवी चौधरीलाई भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

दोस्रो पटक पुनर्गठन: सोडारीमाथि अनुशासनको कारवाहीपछि – २०७५ साल कात्तिकमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट पहिलो प्रदेश सरकार बनेको नौ महिनामै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको थियो । हालका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी तत्कालीन समयमा सामाजिक विकासमन्त्री थिए । पार्टीको अनुशासनको कारबाहीमा परेपछि उनी मन्त्री पदबाट निष्कासित भएका हुन् । सोडारी निष्कासित भएपछि २०७५ कार्तिक २७ गते सामाजिक विकासमन्त्रीमा कृष्णराज सुवेदीलाई नियुक्त गरी दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरियो । सोही समयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा प्रकाश रावललाई नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनले कञ्चनपुरको एक क्याम्पसमा आर्थिक अनियमितताबारे अदालतमा उजुरी परेपछि राजीनामा दिए । ३ वर्षसम्म तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चल्यो । २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः ब्युँतियो ।

तेस्रो पटक पुनर्गठन: नेकपा विभाजनपछि – सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालीन नेकपा खारेज भएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । फलतः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल भयो । २०७८ जेठ १४ गते ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरि तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो भने एक जना मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर गरियो । आर्थिक मामिला मन्त्रीमा प्रकाशबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा मानबहादुर धामी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा लालबहादुर खड्का र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा पूर्णा जोशी नियुक्त भइन् । शाह, सोडारी, जोशी र खड्का एमालेबाट तथा धामी माओवादीबाट मन्त्री बने । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनअघि सरकारमा सहभागी एमालेका ३ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका प्रकाशबहादुर शाह मन्त्रीमण्डलमा दोहोरिए । शाहसँगै सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले राजीनामा दिइन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अर्चना गहतराज र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मानबहादुर सुनार राज्यमन्त्री नियुक्त भए । भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला मन्त्रालय पहिले नै रिक्त थियो । नेकपाको विवादले २०७७ पुस १४ गते मुख्यमन्त्री भट्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदबाट हटाएका थिए भने आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहरा राजीनामा दिएर ओली पक्षमा लागेका थिए ।

चौथो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन:  एमाले विभाजनपछि- नेकपा एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि पनि त्यसको असर यहाँको प्रदेश सरकारमा पनि प¥यो । नेकपा एमालेमै रहेका तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए । सोही क्रममा प्रदेश सरकारले चौथो पटक मन्त्रीमण्डल गठन गरेको थियो । २०७८ असोज १ गते आर्थिक मामिला मन्त्रीमा तारा लामा तामाङ र राज्यमन्त्रीमा माया तामाङ बोहरालाई नियुक्त गरी चौथो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरियोे ।

पाँचौं पटक पुनर्गठन: कांग्रेसको प्रवेशपछि- २०७७ पुस ५ गतेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संसद विघटन गर्ने कदमले पनि यहाँको प्रदेश सरकारमा विचलन ल्यायो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ५ दलीय सत्ता गठबन्धनमार्फत प्रधानमन्त्री बने । फलतः सुदूरपश्चिम सरकारमा प्रतिपक्ष रहेको नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत दियो । सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस लामो समय सत्ता बाहिर रह्यो । २०७८ चैत २५ गते नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सम्मिलित भइ पाँचौं पटक मन्त्रीमण्डल पुनगर्ठन गरियो । कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता डा। रण बहादुर रावल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त भए । एकीकृत समाजवादीबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेकी पूर्णा जोशीलाई फिर्ता बोलाइयो । रावलसहित कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहरा सामाजिक विकास मन्त्री र सचेतक टेकबहादुर रैका राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । यी दुवै मन्त्रालय पनि यसअघि एकीकृत समाजवादीले पाएको थियो । एकीकृत समाजवादीका ३ मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेसकातर्फबाट मन्त्री नियुक्त गरिएको हो भने एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा प्रकाश रावललाई नियुक्त गरियो । उनी यसअघि उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री भइसकेका थिए । यसैबीच आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्रीमा अमर साउद र भौतिक पूर्वाधार तथा योजना राज्य मन्त्रीमा कुलवीर चौधरी पनि नियुक्त गरिए । यसअघिका आर्थिक राज्यमन्त्री माया तामाङ बोहरा र भौतिक राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीलाई राजीनामा दिन लगाइएको हो ।

५ बर्षे कार्यकाल सकिदासम्म: २५ जना मन्त्री, ३ दोहोरिए, २ निरन्तर- २०७४ को निर्वाचनपछि प्रदेश सभामा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य थिए । माओवादी केन्द्रको कारवाहीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री झपट बोहराले पद गुमाएपछि हाल ५२ जनामात्रै छन् । ५ वर्षे कार्यावधि पुग्नै लाग्दा २५ जना प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारमा नेकपा समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी र प्रकाश रावल, नेकपा एमालेका प्रकाश शाह दोहोरिएर मन्त्री भएका हुन् भने, मुख्यमन्त्री भट्ट र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरी ५ वर्षे निरन्तर पदमा रहेर कार्यकाल सकिदैछ। रातोपाटीबाट