काठमाडौँ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा जबरालाई छिर्न नदिन निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जनायो । सरकारको निर्देशन पछाडि जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन बिहानदेखि व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि जबराको सुरक्षामाका खटिएका सुरक्षा अधिकारीलाई सर्वोच्च जाने स्थिति नरहेको भन्दै सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । बाहिर निस्कन प्रतिकूल अवस्था रहेको भन्दै जबरालाई अदालत नजान भनिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सर्वोच्च परिसरमा कार्यालय समयअघि नै जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ शनिबार जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका थिए।तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न आइतबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतमा भेला भएका छन् । शनिबार अबेर राति महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा जबराले भने आफू नियमित काममा फर्कने सूचना सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएका थिए । आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै उनले कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई ‘निर्देशन’ दिएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीको आ–आफ्नो समूहमा तीव्र छलफल भएको थियो ।

संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको थियो । न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ९८ सांसदले गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा निलम्बित भएका थिए । प्रतिनिधिसभाले ढिलो गरी गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग बयान लिएर तथा सरोकारवाला कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेर शनिबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो । यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयले जबराको निलम्बनबारे गत फागुन १ गते पत्र पठाउँदै जबरालाई महाअभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म उनले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराएको थियो । जबराविरुद्धको महाभियोगको कारबाही टुंगो लागिसकेको छैन ।