धनगढी : सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि २०७१ खारेज गरेर अर्को बिकल्प नदिदा उपभोक्तामा अन्यौलता श्रृजना भएको भन्दै तत्काल अर्को बिकल्प दिन बनकर्मीहरुले माग गरेका छन् । कुनै ब्यक्तीको स्वार्थमा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको भन्दै उनिहरुले आक्रोस पोखेका हुन् । बैज्ञानिक बन खारेज गरी दिगो बन ब्यवस्थापन कार्यबिधि बनाउने सरकारले घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म कुनै कार्यबिधि नबन्दा बनको संरक्षण नभएको भन्दै उनिहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

सरकारले बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापनको कार्यबिधि खारेज गर्दै कुनै बिकल्प नदिएर बनहरुलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै बनकर्मीहरुले तत्काल बनको संरक्षण र उपभोक्ताका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरिय भेलाले उपभोक्ताका माग सरकारले सम्बोधन नगरे कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय समेत गरेको छ । बैज्ञानिक बन खारेज गरेर नयाँ कुनै कार्यक्रम समेत नआएपछि बन उपभोक्ताहरुले बैज्ञानिक बननै कार्यान्वयन या दिगो बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल लागु गर्न आग्रह गरेका छन् । बैज्ञानिक बन खारेजपछि बन संरक्षणको सट्टा सखाप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उपभोक्तहरुले बनका कार्यक्रम तत्काल लाथु गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

बनको संरक्षण गर्ने उपभोक्ताहरुलाई अहिले न संरक्षण गर्ने दायित्वमै राखेको छ न काम गर्ने अधिकारनै दिएको छ, बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय सदस्य बहादूर सिहं महराले भने “सरकारले आफैले ल्याएको कार्यक्रम आफैले खारेज गर्ने अनी बनहरुलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु त भएननी, जुन कार्यक्रम लागु गरे बन जोगिने हुन् हराभरा बन बन्ने हो त्यो कार्यक्रम त लागु गरिदिनुपर्छ, यसरी कार्यक्रम खारेज गरेर बनहरुलाई अलपत्र छोडिनुहुन्न ।”
हाम्रो प्रदेश भेलालेनै अब सक्दो प्रदेश र संघ सरकारसंग बैज्ञानिक बननै अथवा दिगो बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम भएपनि लागु गराउनका लागी दवाव दिने निर्णय गरेको छ हामी सक्रियताका साथ आवाज उठाउने छौँ बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष पुस्कल बहादूर बमले भने “हामीलाई अधिकार चाहिएको हो यसरी बन अलपत्र छोडिनुहुन्न, सरकारले एउटा निकास त दिनुपर्छ हामी त्यही निकास माग्नका लागी धेरै धाएका छोँ तर सरकारले कुरा सुनेको छैन हामी फेरी दवावका कार्यक्रम तय गर्ने छौँ ।”

समुदायलाई बनको संरक्षण गर्ने दायित्व आइसकेपछि बनहरुमा धेरै सुधार आएको उपभोक्ताको दावी छ । तर बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन खारेज गरेकै कारण बन छेउमै घर भएका उपभोक्ताले समेत स्टिल, तथा आल्मुनियमको झ्याल ढोका प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उपभोक्ताले बताएका छन् । दिगो बन ब्यवस्थापन तथा बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन कार्यक्रमनै फेरी लागु गरे आम उपभोक्ताले सहज रुपमा सेवा पाउने र देशको आम्दानीपनि बढ्ने उनिहरुको दावी छ ।
यस्तै बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका पुर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा रानिजमरा सामुदायिक बनका अध्यक्ष लाल सिहं बिश्वकर्माले बैज्ञानिक बन कार्यक्रम खारेज गरेकै कारण स्वदेशको काठ प्रयोग गर्न नपाइएको बताए । घर आगनमै बन छ तर हामीले बिदेशी फलाम, स्टिल अथवा बिदेशकै काठ प्रयोग गर्नुपरेको छ उनले भने “कमिशनमा फसेका नेताहरुले यो निर्णय गरेका हुन् कि यो निर्णय सच्चिनुपर्छ हैन भने घोषणा गरेको दिगो बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नुपर्छ ।”

हिजो राज्यले आफ्नै जिम्मामा लिदा र जनताको जिम्मा दिदा बनको अवस्था बारे यथार्थ बुझ्नुपर्नेमा स्थानिय जनप्रतिनिधीको जोड छ । जनताको जिम्मामा बन आएपछिको प्रगतीका आधारमा थप कार्यक्रम दिनुपर्ने जनप्रतिनिधीको भनाई छ । सामुदायिक बनमा बेथिती भए जुनमा भएको हो त्यहाँ कार्वाही गर्नुपर्नेमा बैज्ञानिक बननै खरेज गर्नु गलत रहेको ठह¥याउँदै जनप्रतिनिधीले तत्काल नयाँ अथवा पुरानै कार्यक्रम लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकाका मेयर देवी दत्त कँडेलले उपभोक्ताको जिम्मा दिएपछिका कामको मुल्याकंन गर्दै सरकारले कार्यक्रम दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

२०७७ माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरी कार्ययोजना बनाएर जाने बताएपनि हालसम्म सो कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन ।