सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रति अखिल क्रान्तीकारी बिद्यार्थी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेशले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संगठनले बिज्ञप्ती निकल्दै सुदूरपश्चिम गठबन्धन सरकारले हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न ल्याएको विधेक प्रती हाम्रो संगठन गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश ईन्चार्ज बबरजङ्ग सिंह द्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले समेत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। तर, सुदूरपश्चिम गठबन्धन सरकारले ल्याउन लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा स्थायी गर्ने भनिएको छ।
यो नितान्त आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बाहेक अर्को बुझ्न सकिँदैन। सरकार र सक्तिको आडमा स्वच्छ तथा निष्पक्ष प्रतिस्प्रर्धा रोक्ने र आर्थिक चलखेलमा नियुक्त गर्ने यो विधेक एउटा जिम्मेवार युवा विद्यार्थी र नागरिकले मान्नै सक्दैन । र हाम्रो संगठनले अस्विकार गर्दछ । यदि साच्चिकै सरकार हो र अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ,भने यो निर्णय पुनर्विचार गरोस् र यो विधेक खारेज गरि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाइ प्रभावकारी बनाउन र युवा विद्यार्थीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरि पुजि र प्रतिभा पलायन रोक्न अनुरोध गर्दछौं।
अन्यथा गठबन्धन सरकारले विधेक पास गरि स्थाइ गरे पनि यो विधेक खारेज गर्न र गठबन्धन सरकारको भण्डाफोर गर्न आम युवा विद्यार्थीलाई संगठित गर्दै कठोर निर्णायक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वेहोरा यसै प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत अबगत गराइन्छ।
