धनगढी। कैलालीका बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारले अझै न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरिएको बलपुर्वक बेपत्ता पारिएको पीडीतहरुको १२ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि प्रस्तावित संशोधन बिधयक बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले सो गुनासो गरेका हुन् ।
राज्य या बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका पिडीत परिवारका सदस्य कैलालीको चुरे गाउँपालीका १ की पद्मा देवी बमले अझै न्याय नमिलेको बताइन् । २०६० साल जेठ ५ गते तत्कालीन निगाली गाबिस ६ बाट बिद्रोही पक्ष माओवादीबाट श्रीमान गणेश वम बेपत्ता भएको बताइन् । उनले सुनाइन्, तपाईको श्रीमान यो गाउँको एकदमै जान्ने सुन्ने हुनुहुन्छ भनेर मेरो श्रीमानलाई बिद्रोही पक्षबाट भने, र झोला बोकेर जानुपर्छ भनेपछि मेरो श्रीमान लगेको हो, लगेपछि फिर्ता नै आउनु भएन, उनले भनिन् । एक हप्तापछि आएर बिद्रोही पक्षका केही ब्यक्ती आएर तपाईको श्रीमान कहाँ जानुभयो भनेर सोधे । उनले भनिन्, मेरो श्रीमान तपाइहरुले लग्नुभयो फिर्ता आउनु भएन । उनले प्रश्न गरिन्, तपाईहरुले लग्नु भयो मलाई किन सोध्नुहुन्छ कहाँ जानुभयो भनेर ।
बिद्रोही पक्षका ब्यक्तीले सोधे,तपाईले त कहि भारत भगाउनु भया, कतै लुकाउनु भयो कि भनेर उल्टै मलाई सोध्न थाले, धम्की दिए उनले भनिन् । त्यसपछि उनले भनिन् यहाँ आउनु नै भाछैन, गाउँलेहरुलाई सोध्दा हुन्छ गाउँमा बुझ्दा हुन्छ । हो त्यसपछि गणेश बम कहिल्यै फिर्ता आएन् उनले बताइन् । बेपत्ता वा द्वन्द पीडीत परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली, प्रशासन तथा इन्सेक तथा मानव अधिकार आयोग लगायतमा निबेदन दिएकी पद्मा देवी बमले अहिलेसम्म न्याय नमिलेको बताइन् । उनले भनिन् अहिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि प्रस्तावित संशोधन बिधयक तथा बिभिन्न आयोगहरु गठन भएको र शान्ती सम्झौता भएको दुई दशक बित्दा न्याय नमिलेको उनको भनाई छ । अहिले सरकार गर्नुपर्ने सहयोग केही भएको छैन् । उनले भनिन् कुनै अत्तोपत्तो छैन नत सास नत लास छ । सरकारले कुनै पनी वास्ता नगरेको उनको भनाई छ । एउटा गठन भएको आयोगको म्याद सकियो तर अर्को आयोग गठन भयो तर हामीलाई केही भएको छैन् उनले दुखेसो ब्यक्त गरिन् । उनीजस्ता थुप्रै वेपत्ता तथा द्वन्द पीडित परिवारले जतीपनी कानुन तथा बिद्ययक बनेपनी कागजमा मात्रै सिमती भएको बताएका छन् ।
यस्को कार्यान्वय हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । धनगढी ८ की बजारी देवी चौधरी पनी त्यही न्यायको माग गरिरहेकी छिन् । उनको छोरा २०६१ साल मंसिर ३ गते स्कुलबाटै बेपत्ता भए । कक्षा ८ मा अध्ययनरत खुसीराम चौधरी त्यसैदिन धनगढी माबिको स्कुलबाटै बेपता भएको उनले भनिन् । बेपत्ताका छोराको लागी स्कुल देखी नजिक छरछिमेक तथा गाउँमा खोजेपनि उनले छोरा भेटाइनन् । १४ बर्ष उमेरमा बेपत्ता भएका छोरा अहिलेसम्म भेटाएको छैन् उनले भनिन् । नत छोरा पाए नत राहात पाए केही पाएको छैन् । उनले भनिन् । उनले हाम्रो लागी सरकारले राहातका साथै रोजगारीको ब्यवस्थालगायत गासबास र कपासका साथै अरु छोराछोरीको लागी निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
जिल्ला प्रसाशन कार्यालय कैलालीको तथ्याङक अनुसार जिल्लामा बेपत्ताभएका मृतक संख्या ५ सय १५ जना, बिस्तापित १ हजार ३९ घरपरिवार, घाईते अपाङगता २ सय २२, बेपत्ता १८, अपहरणमा परेका २८, टुहुराबालबालीका ६९ रहेका छन्। जसमध्ये मृतक परिवारले १० लाख प्राप्त गरिसकेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण श्रेष्ठले बताए । बिस्तापित परिवारले प्रति ब्यक्ती २५, २५ हजारका दरले राहात पाएको, टुहुराबालाबालीकाहरुलाई मासिक ५ हजार सन्तती अभिबृद्र्धी दिएको र अहिले भर्खरै बेपत्ता र शहिद परिवारको परिवारलाई छात्रबृर्ती दिने निर्णय अनुसार १ सय ९ जनाले छात्रबृर्ती पाइरहेको उनले बताए । घाईतेहरुको संख्या थपघट हुने भएकाले यकिन डाटा नआइसकेकोले उनीहरुलाई जिवन निर्वाह भत्ता दिइने गरिएको उनले बताए ।
उनले राज्यले ध्यान नदिएको भन्ने नभई सरकारले पनी ध्यान दिईरहेको बिश्वास दिलाए । सरकारले पनी बेपत्ता परिवारलगायत बिस्तापित, घाईते अपाङगता, अपहरणमा परेका तथा टुहुराबालबालीकाको माग अनुसार सरकारले पनी काम गरिरहेको उनको भनाई छ । यस्तै सुदुरपीश्चम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डाक्टर रण बहादुर रावलले बेपत्ता पारिएका वा द्वन्द्ध पीडीतहरुकालागी थप गम्भीर भएर लाग्ने बताए । हाल मन्त्रालयमा बजेटको ब्यवस्था नगरिएकाले आगामी बर्षहरुमा यस्का लागी पहल चाल्ने र पीडीतहरुको माग अनुसार अघी बढ्ने उनले बताए । यसैबिच प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रावल मार्फत संघीय संसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संक्रमणकालीन तथा न्याय कानुन विधेयकका त्रुटिपुर्ण प्रावधानहरुलाई संशोसन गरेर मात्रै पारित गर्न माग गरेको छ । आज मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। संविधानको धारा ९४ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या एकिन गरिपाऊँ भन्दै सांसद घनश्याम खतिवडाले सभामुख सापकोटासँग अनुरोध गरेका थिए। गणपूरक सङ्ख्यालाई एकिन गर्नका लागि सभामुख सापकोटाले तीन मिनेटको घण्टी बजाउन सचिवालयलाई अनुरोध गरे। कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्तावलाई निणायार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सांसदहरू उपस्थित भएको हुनुपर्छ। तर, तीन मिनेटको घण्टी बजाउँदा समेत सांसदहरूको सङ्ख्या ७९ हुनुपर्नेमा ४५ जना मात्रै भएपछि संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिएका थिए। आजै बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुततमबाट पारित गरिएको हो ।