काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संसद्को शिक्षा र स्वास्थ्य समितिले एसईई खारेज गर्न दिएको निर्देशन गलत भएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।

मन्त्रालयले परीक्षासम्बन्धी राय पेस गर्न बोर्डलाई पत्र पठाएपछि केही दिनअघि बसेको बोर्ड पदाधिकारीको बैठकले शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको विषयलाई हचुवाको भरमा खारेज गर भन्नु गलत भएको निष्कर्षसहित पत्र पठाएको हो ।

बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार बोर्डले एसईई परीक्षा खारेज गर्न उचित नहुने धारणा पेस गर्दै यो वर्षको एसईई परीक्षा केन्द्रस्तरबाटै सञ्चालन गर्ने, अर्को वर्ष स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रदेश परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरी प्रमाणीकरण गर्ने गरी पत्र पठाएको छ।बोर्डले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र गोप्य राखेको छ।

बोर्डका अधिकांश सदस्य र कर्मचारीले पढाइको मापदण्ड परीक्षा नै भएकाले एसईई खारेजको प्रश्नै नउठ्ने, मोडालिटी बदलेर वा बोर्ड मुख्यालयको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन्।सोही आधारमा बोर्डले यो वर्षको एसईई परीक्षा बोर्डले लिने र अर्को वर्षबाट प्रदेशलाई अधिकार दिने गरी पत्र पठाएको छ। तर, बोर्डले प्रदेशलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न अधिकार दिने उल्लेख गरे पनि संघीय शिक्षा ऐन नआएसम्म सम्भव हुँदैन। शिक्षा ऐनमा एसईई परीक्षा क्षेत्र तहबाट लिने उल्लेख छ।यसअघि संसदीय समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा एसईई खारेज गर्न निर्देशन दिनुको साथै संसदीय समितिले परीक्षा खारेज गर्ने विषयमा राय पेस गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

एसइईबारे निर्णय नहुँदा पाँच लाख विद्यार्थी अन्योलमा
विगतमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट मंसिरमै एसइईको तालिका सार्वजनिक हुने गरे पनि यस वर्ष के गर्ने भन्ने निर्णय अझै भएको छैन

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नहुँदा विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक अन्योलमा परेका छन् । विगतमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट मंसिरमै एसइईको तालिका सार्वजनिक हुने गरेको थियो । तर, यस वर्ष के गर्ने भन्ने निर्णयसमेत भएको छैन ।

तालिकासँगै प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका छपाइ गरी परीक्षाको समय नजिकिँदा प्रश्नपत्र छपाइ हुने गरेको थियो । तर, अहिले परीक्षा केन्द्रले लिने वा नलिने, प्रश्नपत्र छपाइ गर्ने वा इमेलबाट पठाउने भन्ने निर्णय भएको छैन । प्रश्नपत्र हार्डप्रति छपाइ गरी प्याकिङ गरी पठाउन एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । सहज परिस्थितिमा यसअघिका एसइर्ई चैतमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । एसइईमा बर्सेनि झन्डै पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुने गरेका छन् ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसइई सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएकाले थप अन्योल सिर्जना गरेको हो । शिक्षाविद् प्रा।डा। बालचन्द्र लुइँटेल संसदीय समितिले एसइई खारेज गर्न निर्देशन दिनु ‘कन्ट्रोभर्सी’ रहेको बताउँछन् । ‘सांसदले विद्यमान कानुनको विस्तृत अध्ययन नगरी निर्देशन दिए,’ शिक्षाविद् लुइँटेलले भने, ‘परीक्षासम्बन्धी कानुनमा समस्या हुँदा कानुन बनाएर निकास दिनुपर्छ, संसद्ले स्पष्ट र अनुकूल कानुन बनाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा। महाश्रम शर्माले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका लागि पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न राम्रो हुने बताए । उनले एसइई कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षाविद् तथा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए ।कानुनअनुसार एसइई प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशस्तरबाट सञ्चालनका लागि संरचना निर्माण भएका छैनन् । प्रदेशस्तरमा संरचना नभएकाले अहिले तल्लो निकायबाट सञ्चालन हुने अवस्थासमेत छैन । यसअघिका दुई वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरेको थियो ।

लिटिल एन्जल्स स्कुलका प्रिन्सिपल मुकुन्दराज शर्माले एसइईको मिति घोषणा नहुँदा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा अन्योल छाएको बताए । उनले भने, ‘एसइई कसले गर्ने भन्ने प्रशासनिक कुरा हो, तर कहिले गर्ने भन्ने तालिका आएमा त्यही मानसिकता बनाएर अघि बढ्न सहज हुने थियो, अहिले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा अन्योल छ ।’

एसइई खारेज गर्न दिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशनले बढायो अन्योल
संसद्को ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ले एसइई खारेज गर्न सरकारलाई दुईपटक निर्देशन दिएको छ । गत ८ पुसमा बसेको समितिको बैठक र यसअघि २९ जेठ ०७७ मै एसइई खारेज गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएकोे हो । समितिले २९ जेठमा भनेको थियो, ‘कोरोना संक्रमणले ल्याएको संकटपूर्ण अवस्थामा यो वर्षका लागि एसइई परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय उपयुक्त छ । संविधान र कानुनले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भनेर किटान गरेकाले यस वर्षका लागि स्थगित भएको एसइई परीक्षालाई सधैँका लागि हटाएर कक्षा १०, कक्षा १२ का परीक्षाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरी कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रियस्तरको परीक्षा हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नू ।’ समितिले हचुवाका भरमा दिएका निर्देशनले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमै असर पर्ने विज्ञको भनाइ छ । समितिको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत निकायका पदाधिकारीले समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छन् ।