धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा कैलालीका स्थानीय तहहरुले लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण क्षेत्रमा बजेट न्यून विनियोजन गरेको देखीएको छ। महिला, दलित, जनजाती, सिमान्तकृत समुदाय र विपन्न बर्गहरुको उत्थानको लागी स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बजेट न्यून मात्रमा विनियोजन गरेको पाइएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलालीका ३ वटा पालिकाको अवस्था अन्य विकास बजेटको तुलनामा एकदमै कम मात्रामा विनियोजन गरीएको छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको धनगढी उममहानगरपालिका आर्थिक बर्ष २०७८÷०८९ को नीति तथा कार्यक्रममा कुल १ अरब ६९ करोड बजेट मध्ये ४५ लाख मात्र विनियोजन गरीएको छ । किसोरी, हिंसापिडित, अपांगता, लैंगिक हिंसा, महिला नेतृत्व विकास लगाएतका १७ वटा शिर्षक राखेर बजेट विनियोजीत गरेको छ । उप–महानगर पालिकाको भौतिक पुर्वाधार विकासको तुलनामा ०.२६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अरु विकासको तुलनामा निकै कम बजेट हो ।
यस्तै भजनी नगरपालिकाको अवस्था पनि नाजुक रहेको छ । कुल बजेटमा लैंगिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा कुल बजेट ६२ करोड ९७ लाख ६५ हजार मध्ये ३९ लाख १९ हजार ९ सय ४४ मात्रै विनियोजित गरीएको छ । अरु पालिकाको भन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि सामाजिक विकासमा निकै कम बजेट हुन आउँछ । सेफहाउस लैंगिक हिंसा कोष, अपांगता लगाएतका शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरीएको छ । प्रतिशतमा ०।६२ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
यस्तै कैलारी गाउँपलिकाको रकम विनियोजन अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ।
पालिकाले महिला तथा वालवालिका शाखा मार्फत बजेट कार्यान्वयन गराउँदै आएको छ। पालिकाको कुल ५२ करोड ४९ लाख ३९ हजार बजेट मध्ये लक्षित बर्गको लागि २५ लाख बजेट मात्रै विनियोजन गरेको छ । प्रतिशतको हिसावले ०.४७ हुन आउँछ । भौतिक पुर्वाधार देखी अन्य बजेटको तुलनामा यस पालिकाको बजेटको अवस्था पनि त्यतिकै कमजोर छ ।नेपालको संविधानले राज्यको हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिबार्य गरेको छ । तर लैगिकमैत्री बजेट बिनियोजन भने तुलनात्मकरुपमा निकै न्यून रहेको देखिन्छ । प्रभावकारीरुपमा बजेट कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । भजनी नगर कार्यपालिका विद्यायन समिति अध्यक्ष कमला ज्ञवालीले अगाडी भन्नु हुदै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले न्यून बजेट छुटाउने गरेका छन्, हाम्रो समाज तिर विकास भनेको भौतिक विकास मात्रै हो भन्ने सोचको विकासले पनी यस्तो अवस्था आएको छ ,।
जनप्रतिनिधीहरुको लक्षित वर्गहरुको प्रतिको बझाई नै गलत छ, महिलाको लागी महिलाले मात्रै बोल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि लैंगिक समावेशीकरणमा बजेट कम हुन गएको हो । उनले थपिन् सामाजिक संघसस्थाहरुको जागरणले मात्रै यत्तिको बजेट परेको हो , । गैर सरकारकारी सस्थाहरुले जेसी पोलिसी बनाउन प्राविधिक सहयोग गरेका छन् । जुरी नेपाल र एनएनडीएसडब्लुओ संस्थाको प्राविधिक सहयोग रहेको बताउनु भयो । उहाँले जेसी पोलीसी बनाएर कार्यपालिका बाट पास गराई सकेको जानकारी दिनु भयो । हेरौं आउँदो बजेटमा पालिकाले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम बजेट विनीयोजन गर्ने छ । स्थानीय सरकारहरुले थोरै भए पनी बजेट विनियोजन गरेका छन्् । त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनु पर्छ , तर समस्या के मात्र हो भने विनियोजित भएको बजेट पनि लक्षित बर्गकाहाँ पुग्दैन । सरकारले आर्थिक बर्षको अन्तमा आएर आफैले कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेका छन । त्यो जुन उद्येश्यले रकम विनीयोजित हुन्छ । तल्लो स्तरमा पुग्दैन ।
प्रध्यापक डा.हेमराज पन्तले भने–“एक त राज्यका निकायले बजेट नै कम विनियोजन गर्छन, कार्यान्वयनमा निकै कठीनाई हुने गरेको छ । पन्तले भने–बजेट कार्यान्वय गर्न सकीदैन भने नयाँ संयन्त्र तयार गरेर जानु पर्छ । अथवा समुदाय सम्म पहँच भएका गैरसरकारी सस्थारुको सहकार्यमा पनि त गर्न सकिन्छ । अपांगलाई छुटाएको बजेट बास्तविक अपांग लाई नै थाहा हुुँदैन । पहिले त सरकारले कति बजेट विनियोजन गरेको छ, लक्षित बर्गलाई जानकारी नै हुँदैन । सुचनाको अभाव,झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया हुन्छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको करिब ३० अर्व बजेटमा लक्षित बर्गहरुका लगि छुट्टाएको बजेट निकै न्यून छ । सरकारले निति तथा कार्यक्रममा ल्याएका लोकप्रीय नाराहरुमा बजेटको अवस्था हेर्दा न्यून देखीएको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले विशेष गरेर महिला, बालबालिका, विपन्न, सिमान्तकृत बर्गको उत्थानका कार्यक्रमहरु राखेको पाइएको छ । तर बजेट भने कूल बजेट मध्ये ७ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । महिला लक्षीत कार्यक्रम अन्र्तगत यो वजेट लाई राखीएको छ। लैंगिक उत्तरदायि हिसावले प्रदेश सरकारको कुल बजेट राम्रो देखीए पनि बास्तविक लक्षीत बर्गको लागि बजेट अपुग भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला महाशाखा प्रभुख जयन्ती गिरीले जानकारी दिनु भयो । दलित अधिकारकर्मि चक्र विकेले भने– सुदूरपचिमका अधिकाँस स्थानिय तहमा लैगिंक समानता तथा समाजिक समाबेशीकरण गर्न निति नै बनेको छैन । महिला हिंसा,लैगिक समानताहुने खालका कार्यक्रम तथा अपागता र जातिय बिभेद अन्त्य गर्न सरोकारवाला लक्षित बर्गको सहभागिता महत्वपूर्ण पाटो हुन जान्छ, । यस प्रदेशमा संघसंस्थाहरु प्नि अझै क्रियाशिल हुन जरुरी रहेको छ । स्थानीय तहहरुले विनियोजीत बजेट लक्षित बर्ग विना झन्झट पुग्नु पर्ने र परीणाममुखी हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।