धनगढी : लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्धाहरु संबिधानमा समावेश भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायले दुख ब्यक्त गरेका छन् । संबिधानले कसैलाइपनि बिभेद गर्न नपाइने, सबै बर्गको प्रतिनिधित्व हुने किसिमको समाबेशी राज्यको परिकल्पना गरेपनि ब्यवहारमा लागु हुन नसकेको भन्दै उनिहरुले दुख ब्यक्त गरेका हुन् । कैलालीको धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लैगिंक अल्पसंख्यकमाथी गरिने बिभेद अन्य हुन नसकेको बताएका छन् । कानुन निर्माणमा अन्य देशको तुलनामा नेपाल धेरै अगाडी भएपनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा बिभिन्न समुदाय अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायले कानुन कार्यान्वयनको बिषयलाई प्रार्थमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरुसंग यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका बिषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले कानुनमा लेखेर मात्रै अधिकार प्राप्त नहुने भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । सामाजिक, राजनितिक लगायतका बिभेद अन्त्य गरिने भन्दै संबिधानमा उल्लेख भएपनि ब्यवहारमा लागु नहुँदा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या सम्बोधन नभएको उनिहरु बताउँछन् ।
धनगढीका निरन्जनले सामाजिक बिभेदका कारण लैगिंक अल्पसंख्यक भएका ब्यक्तीहरु खुलेरै आउनै नसक्ने अवस्था आएको बताए । हामी कहिले लैगिंक अल्पसंख्यक भयौँ त्योपनि थाहा छैन उनले भने ‘आमा बुवाले छोरा भनेर हुर्काए १५ बर्षपछि छोरो लैगिंक अल्पसंख्यक रहेछ भन्ने थाहा पाए र घरमै राख्नपनि आमा बुवालाई समस्या भयो, यो आमा बुवाले चाहेर भन्दापनि समाजको यो हेर्ने नजरका कारण हो ।’ सरकारले संबिधान त बनायो तर सामाजिक अपहेलना गर्ने ब्यक्तीलाई खै कार्वाही गरेको ? उनले प्रश्न गरे ।
धनगढीकै सरस्वती गुरुङले लैगिंक अल्पसंख्यक भएकै कारण हालसम्म नेपाली नाकरिकता नपाएको गुनासो गरिन् । म नेपाली नागरिकनै हो नोपालमै हुर्केकी हुँ तर नागरिकता पाउन सकेकी छैन उनले भनिन् ‘पटक÷पटक नागरिकताका लागी सम्बन्धित निकाय धाए तर हालसम्म नागरिकता पाइएन ।’
मितिनि नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश फोकल पर्सन राज चौधरीले सरकारी निकायसंग लैगिंक अल्पसंख्यकको कुनै तथ्याकं नभएको बताए । उनका अनुसार बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको तथ्याकं अनुसारसुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ७ हजार बढी लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरु छन् । उनले भने ‘ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामान्य सुबिधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ, अध्यायनका लागी बिद्यालय जाँदा अन्य बिद्यार्थीबाट हेपिने, स्वास्थ्य संस्थामा अन्य ब्यक्तीहरुबाट अपहेलित हुनुपर्ने लगायत समस्या हामीकहाँ छन् ।’
मितिनि नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले आफुहरुले चाहे अनुसार बैबाहिक जिवन बिताउनुपर्ने माग राख् ि। सबैले बिहे गर्छन लैगिंक अल्पसंख्यकले आफुले चाहे अनुसार बिबाह गर्न पाउँदैनन् उनले भनिन् ‘हामीलाइपनि पुरुष महिला जस्तै आकर्षण हुन्छ सन्तान जन्माउन आजभोली बिभिन्न उपकरण आइसकेका छन् तर किन हामीहरुले बिबाह गर्न नपाउने ?’ हामी लैगिंक अल्पसंख्यकपनि अन्य सबै मानिस सरह हौँ सबै सुबिधा पाउनुपर्छ उनले भनिन् ‘जे सुबिधा सबै नागरिकले पाएका छन् त्यो सुबिधा हामीलेपनि पाउनुपर्छ हामी कुनै बाहिर देशको मानिस होइनौँ ।’
निति निर्माणमा रहेका ब्यक्तीहरुलेपनि कानुन बनाइसकेपछि कार्यान्वयनको दायित्व सरकारकै भएको दावी गरेका छन् । बिगतमा संघबाट बनेका कानुनकै कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले यसको कार्यान्वयन संघबाटै शुरु हनुपर्ने माग राखे । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले समाबेसीता सम्बन्धि लागी बनाउने कानुनमा लैगिंक अल्पसंख्यकका मुद्धा समावेश गर्ने उनिहरुले बिश्वास दिलाएका छन् । साथै प्रदेश निजामती ऐनमा समेत लैगिंक अल्पसंख्यकका लागी छुट्टै कोटा निर्धारण गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुने प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले सबै नेपालीले अधिकार पाउनुपर्ने बताए । हामी नेपाली हौँ नेपालीलाई अधिकार दिन किन कञ्जुस्याँई उनले प्रश्न गरे । उनले भने ‘संबिधानले सबैका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ संघिय सरकारले यी अधिकार दिनमा बेवास्ता ग¥यो अब प्रदेश सरकारले तत्काल लैगिंक अल्पसंख्यकका लागी छुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्छ मैले प्रदेशसभामा खेल्नुपर्ने भुमिका पुर्ण रुपले खेल्छु ।’
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी प्रमुख सचेतक दुर्गा बिकले संबिधानमा सबै जातजाती, पिछिडिएको बर्गलाई अपहेलना तथा भेदभाव गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको बताइन् । सबैका लागी अधिकार कागजमा सिमित गर्नुहुँदैन ब्यवहारमा लागु गरिनुपर्छ उनले भनिन् ‘ लैगिंक अल्पसंख्यक नागरिकले अहिलेसम्म पाउन नसकेका सुबिधाका बारेमा तिनै तहका सरकारले गम्भिर बन्नुपर्छ केही मुद्धा सहज छन केही असहजपनि छन् यसका लागी बृहत छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
