धनगढी — सत्ता साझेदार दल एमालेले सहकार्य तोड्दै समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री तत्काल राजीनामा नदिने मुडमा देखिएका छन् । एमाले संसदीय दलले असार ३१ मा मुख्यमन्त्री शाहलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइरसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको, एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै नेकपाले समेत उनलाई मार्गप्रसस्त गर्न भनिसकेको छ । अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री शाह तत्काल राजीनामा नगर्ने अडानमा छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप निर्णय लिन्छु,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘अझै समय छ ।’
सरकार अल्पमतमा परेपछि वा साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अभ्यास छ । मुख्यमन्त्री शाह सोही प्रावधानअनुरूप अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । ‘२८ गतेतिर निर्णय लिनु पर्ला,’ उनले भनेका छन् ।
यसअघि प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरिरहेका एमाले र कांग्रेसबीच सुदूरपश्चिमबाटै खटपट सुरु भएको थियो । बजेट निर्माणमा भागबण्डालाई लिएर सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको दुई दलबीचको खटपट सातवटै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य टुट्ने अवस्थामा पुगेपछि एमाले र नेकपाबीच नयाँ समीकरण बनेको थियो ।
सुदूरपश्चिम सरकार हाल बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । शाह नेतृत्वको सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेट एमालेकै असहयोगका कारण पारित हुन सकेन ।
साउन १ देखि सुदूरपश्चिम सरकार बेखर्ची अवस्थामा छ । बजेट नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने अवस्था छ । ‘अत्यावश्यक खरिदका कार्य उधारोमै गर्नु पने अवस्था छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाले भने, ‘बजेट कहिले आउने हो ठेगान छैन ।’
