धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरि राजनीतिक मोडमा पुगेको छ। नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रदेश सभाको अंकगणितले पनि शाहले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर देखिएसँगै नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र बनेको छ। यसबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ। कांग्रेस र एमाले दुवै दलले उनको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्ने संकेत देखिए पनि सत्ता साझेदारी, मन्त्रालय बाँडफाँट र साझा न्यूनतम कार्यक्रमबारे अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ।

राजनीतिक स्रोतका अनुसार प्रदेशस्तरमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ भने अन्तिम निर्णय केन्द्रको सहमतिपछि हुने सम्भावना छ। नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य अक्कल रावलले पनि सत्ता परिवर्तन अब धेरै टाढा नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहसँग संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिन समय बाँकी भए पनि दलहरूबीच सहमति भए त्यसअघि नै सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। उता, साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा हाल नेकपाकी सुदूरपश्चिम सहइन्चार्ज रञ्जिता चौधरीले प्रदेश सरकार नेकपाको नेतृत्वमा बन्ने दाबी गरेकी छन्। उनले कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तिम निर्णय गर्ने बताएकी छन्।

यदि अन्तिम समयमा अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन भएन भने प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा खगराज भट्ट पाँचौँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।

बारम्बारको सरकार परिवर्तनको असर

सुदूरपश्चिममा लगातार सरकार फेरिँदा प्रशासनिक र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ भने नयाँ योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। कर्मचारी संयन्त्रसमेत राजनीतिक अनिश्चितताले प्रभावित बनेको छ। अहिले सबैको ध्यान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ केन्द्रित छ। उनले बहुमत जुटाउन नसके वा त्यसअघि नै राजीनामा दिए प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

पहिलो कार्यकाल स्थिर, दोस्रो कार्यकाल अस्थिर

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो कार्यकाल भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर रह्यो। २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट पाँच वर्षसम्म मुख्यमन्त्री रहे। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भइरहे पनि प्रदेश सरकार भने पूरा कार्यकाल टिकेको थियो। तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर बढ्दै गएको छ। २०७९ पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल पहिलो मुख्यमन्त्री बने। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा बनेको उनको सरकार विश्वासको मत नपाएपछि एक महिनामै ढल्यो।

त्यसपछि २०७९ माघ २६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बने। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बनेको उनको सरकार करिब एक वर्ष टिक्यो। तर केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि उनले २०८० चैतमा पद छाड्नुपर्‍यो। उनको स्थानमा २०८१ वैशाखमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बने। तर उनको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन। विश्वासको मत गुमाएपछि उनी पदबाट बाहिरिए। त्यसपछि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि उनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट समेत निलम्बित भए।

सोडारीपछि २०८१ साउनमा एमालेको समर्थनमा कमलबहादुर शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने। दोस्रो प्रदेश सभामा सबैभन्दा लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेका शाह अहिले पनि बजेट विवादकै कारण संकटमा परेका छन्।

बजेट विवादले सरकार संकटमा

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा उत्पन्न विवाद नै सरकार संकटको मुख्य कारण बन्यो। बजेटका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले सरकारबाट बाहिरियो र समर्थन पनि फिर्ता लियो। त्यसपछि शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो। विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि शाहले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने अडान कायम राखेका छन्। तर प्रदेश सभाको वर्तमान अंकगणितले उनको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना निकै कमजोर देखिएको छ।

यही कारण सुदूरपश्चिमको राजनीतिक केन्द्र अहिले नयाँ सरकार गठनतर्फ केन्द्रित भएको छ, जहाँ सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रूपमा खगराज भट्टको नाम अगाडि आएको छ।