धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन बारे लम्कीचुहा नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबिच विवाद चुलिएको छ । सर्बोच्च अदालतले प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको बाटो खोलेपछि पनि लम्कीचुहा नगरपालिकाले कर्मचारीलाई कार्यकक्षबाटै अपमानजनक ढंगले निकालेपछि दुई सरकारबिचको दूरी उत्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रदेश सरकारले ठुलो लगानी सहित प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गर्दै आठौँ तहका मेडिकल अफिसर डा. कमलेश प्रसाद यादव, छैटौँ तहका लेखा अधिकृत गणेश विष्ट र नासु लक्ष्मी श्रेष्ठलाई त्यहाँ खटाएको थियो । तर नगर प्रमुख सुशीला शाहीको निर्देशनमा नगर प्रहरीले कार्यालयबाट बाहिर निकालेका छन् । अस्पताल पुग्दा ‘यहाँ प्रदेश सरकारको कुनै अधिकार छैन’ भन्दै अपमानजनक व्यवहार गरिएको कर्मचारीको गुनासो छ । यसअघि पनि नगर प्रमुख शाहीले अस्पतालको मुल गेटमा दमकल र एम्बुलेन्स तेर्स्याएर प्रदेशको कार्यक्रममा अवरोध पुर्याइएको प्रदेशले सरकारको गुनासो छ ।
विवादबिच प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ठुलो लगानी गरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । अस्पताललाई १५ बाट ५० शय्याको आधुनिक प्रादेशिक बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मात्रै सञ्चालन र स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै अस्पताललाई प्रविधिमैत्री बनाउन यसअघि नै ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरका आधुनिक मेसिनहरू ९सिकलसेलरथ्यालेसेमिया स्क्रिनिङ, डिजिटल एक्सरे, र अत्याधुनिक ल्याब एनालाइजर० नगरपालिकालाई प्रदान गरिसकिएको छ । विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चित गर्न कुल १४६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत पनि भइसकेको छ ।
नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर वैशाख १४ गते सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासनिक काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको थियो । मन्त्रालयले अस्पताल हस्तान्तरणका लागि २०८२ पुस २०, माघ ७ र माघ १३ गते गरी तीन पटकसम्म औपचारिक पत्राचार गरे पनि नगरपालिकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा। हेमराज रेग्मीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख २१ गते नगर प्रमुखसँग भएको छलफलमा कुनै सहमति वा सम्झौता नभएको प्रस्ट पारेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर शाहीबिच लम्की अस्पतालको विषयमा डेढ महिनादेखि विवाद जारी रहँदा प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट नै फ्रिज हुने जोखिम पनि बढेको छ । एउटै राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित र एउटै नगरका बासिन्दा यी दुई जनप्रतिनिधिबिच समन्वय हुन नसक्दा १५ शय्याको उक्त अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने काम प्रभावित बनेको हो । मुख्यमन्त्री शाहले नै बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
