कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२.३० प्रतिशत योगदान उद्योग क्षेत्रको छ । तर सरकारी तथ्यांकले प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको देखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर दर्ता भएका आधा भन्दा बढी उद्योग नवीकरण नै हुँदैनन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिममा ५४ हजार ४८१ उद्योग दर्ता भएका छन् । यसले प्रदेशमा उद्योग खुल्ने लहर उत्साहजनक देखिन्छ । तर दर्ता भएकामध्ये २८ हजार ४५४ उद्योग नवीकरण नै भएनन् । बाँकी २६ हजार २७ उद्योग मात्रै नवीकरण भएको देखिन्छ ।

यी उद्योगहरुमा २ लाख ८ हजार ८४४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । तर आधा उद्योग नवीकरण नहुँदा त्यहाँबाट सृजना भएका रोजगारीको अवस्था के छ भन्नेबारे सरकारी निकाय नै बेखबर देखिन्छन् । प्रदेशभर पूर्णरुपमा खारेज हुने उद्योगको संख्या पनि ठूलो छ ।

पहाडी जिल्ला मात्र होइन, उद्योग दर्ता भएर नवीकरण नहुने दर तराईका दुई जिल्लामा पनि उस्तै छ । प्रदेश राजधानी, आर्थिक, प्रशासन केन्द्र तथा आद्योगिक हबका रुपमा चिनिने कैलालीमा सबैभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् । निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार यहाँ १६ हजार ५६७ उद्योग दर्ता छन् । जसबाट ८१ हजार ४४६ जनाले रोजगारी पाएका छन् । तर जिल्लाभर दर्ता भएकामध्ये ८ हजार ५६६ उद्योग मात्रै नवीकरण भएको तथ्यांक छ । यो अवधिमा १ हजार ३ सय ५३ उद्योग खारेज भएका छन् ।

कैलालीपछि बढी उद्योग दर्ता हुने जिल्ला कञ्चनपुर हो । जहाँ १२ हजार ८२ उद्योग दर्ता छन् । जसमा ५१ हजार ३६ जनाले रोजगार छन् । तर यहाँ पनि दर्ता भएकामध्ये ७ हजार ३ सय ६८ उद्योग मात्रै नवीकरण भएको देखिन्छ ।  सुदूरपश्चिमका ७ वटा पहाडी जिल्लामा हालसम्म २५ हजार ८३२ उद्योग दर्ता भएका छन् । जसबाट ७६ हजार ३६२ जनाले रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, दर्ताको तुलनामा नवीकरणको अवस्था भने निकै दयनीय देखिन्छ । यी जिल्लाहरूमा जम्मा १० हजार ९३ उद्योग मात्रै नवीकरण भएका छन् भने ८ सय ६० उद्योग आधिकारिक रूपमा खारेज भइसकेका छन् ।

पहाडी जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उद्योग दर्ता बैतडीमा छन् । जहाँ ४ हजार ९४६ उद्योग दर्ता भई ९ हजार ३२५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । तर, यहाँ पनि दर्ता भएकामध्ये जम्मा १ हजार ६७३ उद्योग मात्रै नवीकरण भएका छन् भने १५५ उद्योगको दर्ता खारेज भएको छ । सबैभन्दा कम उद्योग दर्ता भएको अछाममा २ हजार ६७४ उद्योग दर्ता भई ८ हजार १४२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यहाँ पनि दर्ता भएकामध्ये जम्मा १ हजार १२० उद्योग मात्रै नवीकरण भएका छन् । ७० वटा उद्योगको दर्ता खारेज भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा उद्योग दर्ता भए पनि नवीकरणको संख्या खुम्चिनुको मुख्य कारण नियममा हुने परिवर्तन मुख्य कारण भएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय धनगढीका निर्देशक हेमन्तबहादुर सिंह बताउाछन् । ‘पहिले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पछि दुई–दुई वर्ष र तीन वर्ष हुादै अहिले उद्योग दर्ता भएको ५ वर्षपछि मात्र नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ,’ निर्देशक सिंह भन्छन्, ‘अहिले नवीकरण भइरहेका उद्योगहरू विगतका सालमा दर्ता भएका हुन्, जसले गर्दा दर्ता र नवीकरणको संख्यामा एकरुपता नदेखिएको हो ।’ नवीकरणको समय नपुगेका कारण धेरै उद्योगहरू नवीकरण प्रक्रियामा नआएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कागजी’ उद्योग धेरै 

उद्योग खारेजीको बढ्दो क्रमबारे निर्देशक सिंह धेरै उद्योग वास्तवमै नभएर कागजी प्रक्रियाका लागि मात्र दर्ता हुने गरेको बताउँछन् । ‘धेरैजसो उद्योग वास्तवमै सञ्चालन गर्न भन्दा पनि विदेश जाने ‘भिसा प्रयोजन’ का लागि कागजमा मात्रै दर्ता हुने गरेका छन् । आम्दानी र सम्पत्ति देखाउने उद्देश्य पूरा भएपछि वा भिसा लागेपछि त्यस्ता उद्योगहरू खारेजी गर्न आउछन्,’ उनले भने ।

यद्यपि, प्रदेश सरकारले उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष सहुलियत दिएको छ । ५ वर्षभन्दा बढी समय नवीकरण नगरेका उद्योगहरूलाई ९० प्रतिशत जरिवाना मिनाहा गरी १० प्रतिशत मात्रै दस्तुर लिएर नवीकरण गर्ने सरकारको नीतिले धेरैलाई राहत दिएको छ ।

महिला उद्यमशीलताको सन्दर्भमा भने सुदूरपश्चिममा सकारात्मक संकेत देखिएको छ । महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा पाइने २५ प्रतिशत छुटका कारण कैलालीमा मात्रै ६ हजारभन्दा बढी उद्योग महिलाको नाममा दर्ता छन् ।

यद्यपि स्वामित्व कागजमा महिलाको भए पनि मुख्य भूमिकामा पुरुष नै रहने प्रवृत्ति बढेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीकी प्रमुख तथा उद्योग अधिकृत पार्वती भट्ट बताउँछिन् । ‘कागजमा महिला मालिक हुन्छन्, तर उद्योगको कारोवार, आय–व्यय र सञ्चालनबारे उनीहरूलाई पत्तो हुँदैन,’ भट्ट भन्छिन्, ‘सहुलियत पाउनकै लागि महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता गर्ने क्रम उत्साहजनक छ ।’  कान्तिपुरबाट