धनगढी: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सभामुखको उम्मेदवार डीपी अर्याललाई समर्थन गर्ने भएको छ । अर्याललाई समर्थन गर्ने तयारी गरेर नेकपाले सत्तापक्षमा उभिन खोजेको सन्देश दिने तयारी गरेको छ । यद्यपि, नेकपाले उपसभामुखमा आस गर्ने अनुमान पनि भइरहेको छ । जुन, संसदको पहिलो बैठकमा नेकपाका नेता वर्षमान पुनको सम्बोधनमा झल्किन्थ्यो । धेरै नेताको लिखित सम्बोधन हुँदैगर्दा पुनको सम्बोधन मौखिक थियो । संसदको पहिलो दिनको बैठकमा कमजोर प्रस्तुति पनि तिनै पुनको थियो । त्यसो त, हरेक पार्टीका प्रमुखले सम्बोधन गर्दा नेकपामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनलाई अघि सारे । त्यसो गर्नुमा प्रचण्डले आफूपछि पुन रहेको सन्देश दिन खोजेका हुन सक्छन् ।
तर, पुनको जति फितलो प्रस्तुति थियो, नेकपा त्यसरी नै फितलो गरी प्रस्तुत हुँदै छ । संसदमा पुनले सत्तापक्षसँग बढ्ता आशा गरेको सन्देश दिइरहेका थिए । उनमा हतास मनोविज्ञान पनि थियो । सत्तासँग नजिक हुने नेकपाको चरित्र पनि पुनले रोस्ट्रमबाट देखाइरहेका थिए । त्यसको कारण दुईवटा हुन सक्ने आकलन भइरहेको थियो । एक, रास्वपासँग साथ लागेर उपसभामुख लिने । दोस्रो, पार्टीका नेताहरूको संरक्षण ।
रास्वपालाई साथ दिँदा उसले उपसभामुख दिन सक्छ भन्ने आस नेकपाले पहिलादेखि गरेको थियो । त्यसो गर्दा संवैधानिक परिषद्मा दुई जना सदस्य हुने नेकपाको बुझाइ थियो । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रियसभामा दोस्रो दल भएको रास्वपालाई पनि फाइदा हुने बुझाइमा नेकपाका नेताहरू थिए । तर, रास्वपाले नेकपालाई साथ नदिने संकेत गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य नगर्ने अडानमा छन् । उनको यो अडान भने चुनावअघि नै रहेको थियो । रास्वपा स्रोतका अनुसार चुनावअघि वालेन्द्र शाहले दुईवटा अडान राखेका थिए । एक, बहुमत नआए प्रधानमन्त्री नहुने । दोस्रो, कम्युनिस्टसँग मिलेर सरकार नबनाउने ।
चुनावी नतिजा शाहका लागि दुवै मुद्दामा सहज भइदियो । प्रचण्डसँग तुलनात्मक रूपमा संवादमा रहेका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डीपी अर्याल थिए । उनीहरू प्रचण्डलाई साथ लिँदा राष्ट्रियसभामा सहज हुने अनुमानमा थिए । त्यसकारण चुनावअघि पनि उनीहरूबीच संवाद भने भइरहेको थियो । तर, अहिले रास्वपा प्रचण्डलाई साथ लिने पक्षमा देखिएको छैन ।
बरु राप्रपालाई साथ लिएर उपसभामुख दिने पक्षमा पुगेको छ । राप्रपालाई उपसभामुख दिएर पहिलोपटक कम्युनिस्टहरूलाई सदनमा कमजोर देखाउने दाउमा रास्वपा छ । अनि २०६२ सालपछि पहिलोपटक राजावादी दलका सांसद संवैधानिक परिषद्मा उपस्थिति जनाउँदै छन् । अर्कातिर पुनले आफ्ना नेताहरू जोगाउने रणनीतिअनुसार संसदमा प्रस्तुत भएको विश्लेषण पनि छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारले प्रचण्डको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अन्य नेताहरू पनि पर्ने सम्भावना छ । त्यो डरले पनि नेकपा अहिले उपसभामुख नपाएपछि रास्वपासँगै मिल्ने लाइनमा देखिएको हुन सक्छ । नेकपाले निस्सर्त सभामुखमा अर्याललाई समर्थन गर्ने निर्णयले त्यही संकेत गरेको देखिन्छ ।
अर्कातिर, एमालेलाई थप कमजोर बनाउने रणनीतिमा पनि नेकपा देखिन्छ । एमालेसँग मिल्ने वा सहकार्य गर्नेभन्दा पनि एमालेलाई कमजोर बनाउँदा नेकपाको राजनीतिक प्रभाव बढ्ने बुझाइ पनि देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि रास्वपासँग मिल्ने प्रचण्ड नीति देखिन्छ ।
