धनगढी । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले सरकारको खर्च क्षमता र कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३३ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा जम्मा ५ अर्ब ४९ करोड २० लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको करिब १६.२२ प्रतिशत मात्र हो, जुन अपेक्षाभन्दा निकै कम हो।
यस अवस्थाले बाँकी चार महिनाभित्रै करिब ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु खडा भएको छ। सामान्यतया आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म आइपुग्दा खर्चको दर उल्लेखनीय रूपमा बढिसक्नुपर्ने भए पनि यस वर्षको सुस्त गतिले विकास निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। विशेषगरी पुँजीगततर्फको खर्च अत्यन्तै कमजोर छ। पूर्वाधार विकास, सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये हालसम्म मात्र १ अर्ब ९२ करोड ७८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन पुँजीगत बजेटको करिब ९.७३ प्रतिशत मात्र हो। सामान्य अभ्यासअनुसार फागुनसम्म कम्तीमा ४०–५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने भए पनि १० प्रतिशत पनि नपुग्नुले कार्यक्षमता कमजोर भएको संकेत गर्दछ।
अर्कोतर्फ, चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक सञ्चालनका लागि हुने खर्च २६.२१ प्रतिशत पुगेको छ, जसले विकासभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको जस्तो देखिन्छ। सरकारी अधिकारीहरू भने बजेट खर्च कम हुनुका पछाडि विभिन्न कारण रहेको बताउँछन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बलदेव कपाडीका अनुसार समयमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नु, प्रशासनिक जटिलता, योजना छनोटमा ढिलाइ तथा जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्या हुन्। यसबाहेक राजनीतिक अस्थिरता, विभिन्न आन्दोलन तथा कार्यान्वयनका लागि तयार नभएका योजनाहरूले पनि खर्चमा बाधा पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ।
कतिपय योजनाहरू विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभई नै बजेट विनियोजन गरिने भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा समस्या देखिने गरेको छ। यसले बजेट कार्यान्वयनलाई अझ जटिल बनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको अवस्था झनै कमजोर देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको थियो, जसमा पुँजीगततर्फ ६६.५० प्रतिशत र चालुतर्फ ७६.८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो। तर, यस वर्षको हालसम्मको प्रगति हेर्दा त्यो स्तर भेट्टाउन समेत कठिन देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो। यस वर्ष खर्चको गति अझै सुस्त रहेकाले ठूलो परिमाणमा बजेट फ्रिज हुने, विकासका आयोजना अधुरै रहने र जनताले अपेक्षित सेवा नपाउने जोखिम बढेको छ।
समग्रमा हेर्दा, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि अबको चार महिना अत्यन्तै निर्णायक देखिन्छ। यदि खर्चको गति तीव्र बनाउन ठोस पहल नगरिए विकास निर्माणका लक्ष्यहरू कागजमै सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ।
