धनगढी । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूको कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय असमानता देखाएको छ। प्रदेशका २३ स्थानीय तहले ५० अंकसमेत कटाउन नसकेको पाइएको छ भने पाँच स्थानीय तहले ७० अंकभन्दा माथि प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। गत माघ २९ गते सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार अमरगढी नगरपालिका ७७ दशमलव ७९ अंकसहित प्रदेशमै पहिलो बनेको छ। त्यसैगरी अपिहिमाल गाउँपालिका ७६ दशमलव १४ अंकसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। जोरायल गाउँपालिका ले ७५ अंक, साइपाल गाउँपालिका ले ७४ दशमलव ०६ अंक र केआईसिंह गाउँपालिका ले ७० अंक प्राप्त गरेका छन्।

यता सबैभन्दा कम अंक ल्याउनेमा ब्यास गाउँपालिका पुछारमा परेको छ। त्यस्तै कमलबजार नगरपालिका, आदर्श गाउँपालिका र शिखर नगरपालिका लगायतका स्थानीय तह पनि कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका छन्।

१७ सूचकका आधारमा मूल्यांकन

आयोगले देशभरका स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन १७ वटा सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरेको जनाएको छ। बजेट तथा राजश्व र व्ययको अनुमान समयमै गाउँरनगर सभामा पेश तथा पारित गरिएको अवस्था, राजश्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गरिएको वा नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा, विनियोजित बजेटअनुसार खर्च प्रगति, वित्तीय अनुशासन, बेरुजुको अवस्था, सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग तथा आवधिक योजना तर्जुमा जस्ता विषयलाई आधार बनाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व तथा व्यय अनुमान २०८२ असार १० भित्र सभामा पेश र पारित गरिएकोरनगरिएको, २०८१/०८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करमध्ये प्रदेशलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम समयमै जम्मा गरिएको अवस्था, २०८३/०८४ को आयव्यय प्रक्षेपण २०८२ पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएकोरनगरिएको तथा २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा २०८२ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिएकोरनगरिएको विषयलाई समेत सूचकमा समेटिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका सूचक पनि समावेश
आयोगले शैक्षिक क्षेत्रका तीन सूचकलाई पनि मूल्यांकनमा समावेश गरेको छ। जसअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५–१२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको खुद भर्ना दर, शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा टिकाउ दर तथा कक्षा १० को परीक्षामा न्यूनतम जीपीए १.६० वा सोभन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थीको प्रतिशतलाई आधार बनाइएको छ। स्वास्थ्यतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा चार पटक गर्भ जाँच गराउने महिलाको अनुपात, संस्थागत सुत्केरी दर तथा पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिकाको अनुपातलाई सूचकका रूपमा समेटिएको छ। साथै आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरिएकोरनगरिएको अवस्थालाई पनि १७औँ सूचकमा समावेश गरिएको छ।

सुधारको संकेत, तर चुनौती यथावत्
प्रतिवेदनले केही स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधारको संकेत देखाए पनि धेरै स्थानीय तहमा वित्तीय व्यवस्थापन, न्यून राजश्व परिचालन, पारदर्शिताको कमी र योजना कार्यान्वयन कमजोर रहेको औँल्याएको छ। आयोगको मूल्यांकनले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहबीच कार्यसम्पादनमा ठूलो खाडल रहेको स्पष्ट पारेको छ। केही स्थानीय तहले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उदाहरण प्रस्तुत गरे पनि अधिकांश तह अझै आधारभूत वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्।
अब सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले मूल्यांकनलाई आत्मसात गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न ठोस कार्ययोजना तयार गरी कार्यसम्पादन सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।