धनगढी । सरकारले वैदेशिक रोजगारी भनेको भारतबाहेकका देशहरुमा काम गर्न जानुलाई मात्रै अंकित गरेको भन्दै छ एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले सरोकारवाला निकायमाथी प्रश्न उठाएका हुन ।। नेपालको बैदेशिक रोजगार ऐन २०६५ संशोधित २०७४ ले कामका लागि आफ्नो देश छोडी भारत बाहेक देशमा जानेलाई बैदेशिक रोजगार मानेको छ । तर भारतमा जाने श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको मान्यता नै नदिईनुले उनिहरुमाथि विभेद गरिएको प्रष्ट देखाएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले औल्याएका छन् । कैलालीको धनगढीमा शुक्रबार निड्स नेपालले आयोजना गरेको युवा श्रम आप्रवासन तथा विकास अवसर, योगदान र चुनौती विषयगत बहुसरोकारवाला स्तरिय प्रादेशिक छलफलमा सहभागिहरुले भारतमा जाने कामदारहरुमाथी गरिएको विभेदका विषयमा सरोकारवाला निकायमाथी प्रश्न उठाएका हुन ।

कार्यक्रममा सहभागि निड्स नेपालका सह कार्यकारी निर्देशक प्रकाश चन्द्र मडैले सरकारले भारतमा काम गर्न जाने कामदारहरुमाथी विभेद गरेको बताए । भारतमुखी श्रम आप्रवासनका सवाल, समस्या र भएका प्रयास तथा आगामी कार्यदिशा विषयमा प्रस्तुती दिदैँ उनले कानुनले नै भारतमा काम गर्न जाने कामदारहरुलाई विभेद गरेको बताए । ‘अरु देशबाट जस्तै भारतबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशलाई पनि योगदान गरेको छ तर देशले भारत जाने श्रमिकमाथि हरक्षेत्रमा विभेद गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै होटल सञ्चालक एवम् कृषक अमर खड्काले भारतमा काम गर्न जाने कामदारहरुको समस्याका विषयमा सरकार मौन रहेको बताए । भारतमा काम गर्ने कामदारको निधन भएको खण्डमा पनि परिवारले खेत बेचेर लास घर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउदै उनले त्यस्तो अवस्थामा राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको बताए ।

उक्त कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री निर्मला खड्काले कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम गरिनुभन्दा नीति ल्याउनका लागि सबैले घचघच्याउन जरुरी रहेको बताईन । उनले सबैको चाहना हुदाहुदै पनि संघिय कानुनका कारण धेरै कुराहरु रोकिएको अवस्था रहेको बताईन । उनले सिमानाकामा तथ्यांक राख्ने विषयमा प्रदेश सरकार अगाडी बढेको बताईन । उनले नितिगत अड्चनका कारण समस्या सृजना भैरहेको बताईन । उनले सरकारले केही नगरको भन्ने कुरा पनि नभएको बताईन ।