धनगढी: काठमाडौंमा जारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्षसहित नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । नाउपाको पहिलो राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई हटाएर नयाँ अध्यक्ष चयन गर्न लागिएको छ । अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष र महासचिवमा चयन गर्ने तयारी भएको छ । नाउपाले श्रेष्ठलाई अध्यक्षमात्र होइन, साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ । र, भेलाको निर्णय निर्वाचन आयोगमा पठाउन लागिएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाएको निर्णयसहित पत्र आयोगमा बुझाएर नाउपाको नयाँ कार्यसमिति बुझाउन लागिएको छ ।

भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउन पाँचवटा आरोप लगाएको छ । बैठक नबोलाको, विधानविपरीत कार्यवाहक तोकेको, स्पष्टीकरण नबुझाएको, पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएको र पार्टी विधि विधानअनुसार नचलाएको आरोप छ । अध्यक्षबाट श्रेष्ठलाई हटाएपछि नाउपाले नयाँ अध्यक्षमा लालवीर चौधरीलाई बनाउन खोजिएको छ । रेशम चौधरीले आफ्नो बाबु लालवीरलाई बनाउन खोजिरहेको नाउपा स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, अध्यक्षमा रामलाल डगौंरा र गंगाराम चौधरीको नाम पनि चर्चा रहेको छ । अहिलेको राष्ट्रिय भेला निर्वाचन तथा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष डंगौराको अध्यक्षमा भइरहेकोले उनको नाम चर्चामा आएको हो । रामलाल डंगौरा भने टीकापुर नगरपालिकाका मेयर पनि हुन् । अध्यक्षको दाबेदार रहेका गंगाराम भने प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका छन् ।

यसअघि टीकापुरमा भएको महाधिवेशनमा गंगाराम चौधरी महासचिव भएका थिए । त्यतिबेला अध्यक्षमा रेशम चौधरी आएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले उक्त महाधिवेशनको निर्णयलाई कार्यान्वन गर्न अस्वीकार गरेको थियो । टीकापुर हत्या काण्डमा मुछिएका रेशम चौधरीले आममाफीबाट जेल मुक्त भएका थिए । त्यहीपछि अध्यक्ष हुन खोजेका भएपनि आयोगले रेशमको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएर महाधिवेशनको निर्णय अस्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वकै कार्यसमितिलाई आयोगले निरन्तरता दिएका कारण विवाद पनि पार्टीभित्र त्यहीबाट चर्किन थालेको थियो ।

नाउपाका नेताहरूको भनाइमा अध्यक्षमात्र होइन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष,उपाध्यक्ष, महासचिव र सहमहासचिव चयन गर्ने तयारी भएको छ । उपाध्यक्ष भने सात प्रदेशका लागि संयोजक हुने गरी सात जना र सहमहासचिव पनि सात जना नै चयन गर्ने तयारी भएको नाउपा नेताहरूले बताएका छन् । टीकापुर महाधिवेशन असफल भएपछि रेशम चौधरीले अहिलेको राष्ट्रिय भेलालाई भने आयोगबाट मान्यता दिलाउने गरी प्रक्रिया मिलाउने प्रयासमा रहेका छन् । आयोगसँग पनि रेशमले समन्वय गरेर निर्णय लिन खोजेका छन् ।

यता, रञ्जिता श्रेष्ठ पनि आयोगसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेकी छिन् । भेला विधानविपरीत बोलाएको भन्दै श्रेष्ठले आयोगलाई नयाँ कार्यसमिति ‘अपडेट’ नगर्न आग्रह गरिरहेकी छिन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले अवैध रुपमा बोलाएको भेलाको निर्णय कानुनसम्मत नहुने दाबी गरिन् । श्रेष्ठले अवैध भेलाको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकार नगर्ने तर्क गरिन् ।