अछाम — लामो समयदेखि आर्थिक संकटले सेवा प्रभावित भइरहेको बयालपाटा अस्पताल भदौ १ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ । विषेशज्ञसहित सबै सेवा निस्शुल्क दिइरहेको यो अस्पताल १७ वर्षदेखि न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको हो । विदेशी दाताले अस्पताललाई गर्ने आर्थिक सहयोग बर्सेनि घटाउँदै लगेपछि केही वर्षयता अस्पतालले आर्थिक संकट बेहार्नु परेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफू मातहत बयालपाटा अस्पताललाई ५० शय्या राखेर सञ्चालन गर्न गठन आदेश तयार भइसकेको सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले बताए । स्वास्थ्य सेवा ऐन—२०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य नीति—२०७८, प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधि—२०७७ जस्ता कानुनी आधरमा गठन आदेश तयार गरेर पहिलो चरणको काम सकिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ओएनएम ९अर्गनाइजेस्नल म्यानेज्मेन्ट स्टक्चर० संगठनात्मक व्यवस्थापन संरचनाको लागि समिति पनि गठन भइसकेको छ । ‘गठन आदेश तयार भइसकेको छ । बयालपाटा अस्पतालमा सरकारी दरबन्दी सिर्जना गर्न, कर्मचारी खटाउन ओएनएम नभइ हुँदैन । यसको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको दरबन्दीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पनि अन्तिम सहमतिको चरणमा पुगिसकेको छ । अबको केही दिनभित्र दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति माग गर्नलाई भ्याकेन्सी खुल्छ ।’
७० प्रतिशत बयालपाटा अस्पतालभित्रैका कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र बाहिरबाट ३० प्रतिशत कर्मचारी ल्याउने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए । मन्त्री खड्काका अनुसार ५० शय्याको अस्पतालको लागि सुरक्षागार्ड, कार्यालय सहयोगीदेखि विषेशज्ञ जनशक्ति गरी १ सय ५० जना कर्मचारीको दरबन्दीका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । अहिले बयालपाटा अस्पतालमा कार्यरतभन्दा १० जना बढी मेडिकल अफिसर, ८ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्सको संख्या थपिने छ । ‘अहिले बयालपाटा अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिमा सबै हिसाबले दरबन्दी बढी नै छ । अनमी, अहेब र एचएचएको दरबन्दी भने कम छ । त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।
सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालनबाट भएका अन्य अस्पताल मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मोडेलबाट चलेकोमा बयालपाटा अस्पताल ११ औं तहको कार्यकारी निर्देशकको मोडेलबाट सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए । अहिले बयालपाटा अस्पतालमा भएका खरिद व्यवस्थापक, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्तालगायतका पद नेपाल सरकारले नराखेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती भएको उनले बताए । न्याय हेल्थ नेपालमार्फत बयालपाटा अस्पतालले समुदायमा कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि सहयोगी संस्थासँग पनि समन्वय भइरहेको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले निस्शुल्क गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाहेक अहिले बयालपाटा अस्पतालले विषेशज्ञ सेवा पनि निस्शुल्क दिइरहेकोमा अब विषेशज्ञ सेवा निस्शुल्क दिन सकिने या नसकिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधि (मेयर) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेगरी अस्पताल व्यवस्थापन समिति बन्छ । त्यही समितिले शुल्क लिने या निस्शुल्क गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ,’ उनले भने । बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्नका लागि ८ करोड बजेट छुट्याएको र संघीय सरकाले पनि प्रदेशले सञ्चालन गर्ने अवस्थामा मात्रै खर्च गर्न मिल्ने गरी ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री खड्काले बताए । बयालपाटा अस्पताल प्रशासनका अनुसार एक आवमा अस्पताल सञ्चालका लागि २२ करोड बजेट आवश्यक पर्छ ।
प्रदेश सरकारले बयालपाटा अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा लिने प्रक्रियामा भइरहँदा अस्पतालको सेवा अहिले पनि प्रभावित भइरहेको बयालपाटा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर मन्दिप पाठकले बताए । उनका अनुसार अहिले अस्पतालले दिने विषेशज्ञ सेवा रोकिएको छ । शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गर्नका लागि जिल्ला अस्पतालबाट डाक्टर आएर सेवा दिइरहेको र ल्याबको सामान चालु आवका लागि खरिद नभएकाले बन्दकै अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
सन् २००८ मा न्याय हेल्थ नेपाल र अमेरिकामा रहेको पोसिबल अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा अस्पताल स्थापना भएको हो । अस्पतालले स्थापनाकालदेखि हालम्म १४ लाखभन्दा बढी बिरामीलाई निस्शुल्क विशेषज्ञ सेवा दिइसकेको छ । वार्षिक रुपमा एक लाखभन्दा बढीलाई सेवा दिँदै आएको अस्पतालमा अछाम, बाजुरा र डोटीको लागि विषेशज्ञ सेवा दिने पहिलो अस्पतालको रुपमा रहेको छ ।कान्तिपुरबाट
